यावेळी उपाध्यक्ष सतीश जगताप, कार्यकारी संचालक एस.जे. शिंदे व संचालक मंडळ उपस्थित होते.
महाडिक म्हणाले, मागील चार-पाच वर्षे जिल्ह्यात सतत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. अशा कठीण परिस्थितीत कारखाना बंद ठेवून उपलब्ध ऊस जनावरांच्या चाऱ्यासाठी द्यावा लागला. हंगाम २०१५-२०१६ मध्ये केवळ ११५ दिवस कारखाना चालू शकला. यानंतर हंगाम २०१६-२०१७ मध्ये तर १ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन इतकेच उसाचे गाळप होऊ शकले. हंगाम २०१७-२०१८ व हंगाम २०१८-२०१९ मध्येही जवळपास तशीच परिस्थिती राहिल्याने कारखाना चालवणे कठीण झाले. त्यानंतर हंगाम २०१९-२०२० मध्ये उसाअभावी कारखाना बंद ठेवावा लागला. त्यानंतर सातत्याने कारखान्यापुढे अनंत अडचणी वाढत गेल्या. शेतकऱ्यांची उसाची बिले, कामगारांचे वेतन, वाहतूक यंत्रणा यांची देणी थकली गेली.
हंगाम २०१८-२०१९ मध्ये ११७ दिवस गाळप झाले होते. त्यामध्ये तीन लाख ४९ हजार २१४ टन उसाचे गाळप केले. त्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देणे फार कठीण झाल्याने त्यावेळी संपूर्ण एफआरपी देता आली नाही. एफआरपीची रक्कम २२६८ रुपये इतकी जाहीर केली होती. परंतु कारखान्याच्या काही तांत्रिक अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांना दोन हजार तर काही शेतकऱ्यांना १७७० रुपयेप्रमाणे एफआरपीची रक्कम देण्यात आली. त्यामुळे हंगाम २०१८-२०१९ मधील सर्वच शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपीची रक्कम १४ डिसेंबरपासून बँक खात्यात जमा करणे सुरू आहे. तसेच गाळपास येणाऱ्या उसाला एफआरपीपैकी पहिली उचल म्हणून प्रतिटन दोन हजार रुपये अदा करण्यात आले आहेत, असे चेअरमन धनंजय महाडिक यांनी सांगितले.