बार्शी : राज्यातील दिव्यांग शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करावा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळावे, बंद पडलेल्या शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना वेतन सुरू करून समायोजन करावे, कायम विनाअनुदानित शाळेला अनुदान मिळावे या मागण्यासाठी २६ जानेवारी रोजी बार्शी तहसील कार्यालयासमोर माजी नगरसेवक राजू कांतीलाल घोलप यांनी एक दिवसीय उपोषण केले.
राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा म्हणून बार्शीतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. सातवा वेतन लागू करण्यासाठी गेली दोन वर्षापासून मागणी करुनही प्रशासन विचार करत नाही. अनेकांनी वित्त विभाग सामाजिक न्याय, दिव्यांग आयुक्तालय, निवेदने, अर्ज देऊनही विचार केला नाही. ही मागणी करत असताना राज्यातील अनेक दिव्यांग कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊनही या आयोगापासून वंचित राहिले.
दरम्यान माजीसह अध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी आंदोलनाला भेट देऊन समाजकल्याण विभागाशी तातडीने संपर्क साधला. याबाबत आठ दिवसात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देताच मिरगणे यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार प्रदीप शेलार यांनी लेखी आश्वासन दिले.