साखर कारखान्यांवर केवळ कारवाईचा फार्स

एफ.आर.पी. प्रमाणे दर न देणार्‍या कारखान्यांवर केवळ कारवाईचा फार्स केला जात असून नोटिसा अन् सुनावण्या घेण्यात वेळ घालविला जात आहे.

अरुण बारसकर￭ सोलापूर

एफ.आर.पी. प्रमाणे दर न देणार्‍या कारखान्यांवर केवळ कारवाईचा फार्स केला जात असून नोटिसा अन् सुनावण्या घेण्यात वेळ घालविला जात आहे. साखर कारखानदारांच्या एकजुटीपुढे शासनाने नांगी टाकत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. यावर्षी १७६ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला आहे. यापैकी १५0 साखर कारखान्यांनी उसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे दर दिला नाही. एफ.आर.पी. प्रमाणे दर देणे कायद्याने बंधनकारक असताना १५0 साखर कारखाने घसरलेल्या साखर दराचे कारण पुढे करीत कायद्याला आव्हान देत आहेत. सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफ.आर.पी. नुसार दर न देणार्‍या साखर कारखान्यांची साखर जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल असे वारंवार सांगितले असले तरी हा केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साखर कारखाने सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा यासह सोलापूरच्या एका कारखान्याने एफ.आर.पी. प्रमाणे दर दिला आहे. अन्य दीडशे साखर कारखाने साखरेचे दर घसरल्याने एफ.आर.पी. देणे अशक्य असल्याचे सांगत आहेत. एफ.आर.पी. न देणार्‍या साखर कारखान्यांवर आर.आर.सी. नुसार साखर जप्तीची कारवाई करण्याचा कायदा आहे. यासाठीची प्रक्रिया मागील दोन महिन्यांपासून साखर आयुक्त कार्यालयात सुरू आहे. मागील आठवड्यात सोमवारपासून सुनावण्या पूर्ण झालेल्या साखर कारखान्यांची साखर जप्त केली जाईल असे सांगितले होते. सोमवारी फेरसुनावण्या घेण्याचे नियोजन साखर आयुक्त कार्यालयाने केले. साखरेचे दर घसरल्याने उसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे दर देणे शक्य नसल्याचे कारखानदार सांगत असताना शासन मार्ग काढण्याचा म्हणावा तसा प्रयत्न करीत नाही. साखर कारखानदारांच्या एकजुटीपुढे शासनाने नांगी टाकत राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. एफ.आर.पी. प्रमाणे दर देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मी एकटाच असल्याने एकाचवेळी सुनावण्या पूर्ण करणे कठीण आहे. सुनावण्या पूर्ण झाल्या की पुढील कारवाई होईल. -बिपीन शर्मा, साखर आयुक्त(पुणे) कारखान्यांची सुनावणी ￭ सोमवार दिनांक २ फेब्रुवारी रोजी काहीही रक्कम न देणार्‍या तीन साखर कारखान्यांची सुनावणी साखर आयुक्तांकडे झाली ￭ एफ.आर.पी. व दिलेली पहिली उचल यातील ५00 रुपयांपेक्षा अधिक फरक असणार्‍या राज्यातील २६ साखर कारखान्यांची सुनावणी ४ फेब्रुवारीपासून होणार ￭ त्यानंतर उर्वरित साखर कारखान्यांची सुनावणी टप्प्याटप्प्याने. सहकार मंत्र्यांची तोंडपाटीलकी ￭ सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे उसाला भाव न देणार्‍या कारखान्यांना दम भरण्याचा प्रयत्न केला परंतु कारखानदार घाबरले नाहीत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व अन्य संघटनांच्या आंदोलनाची हवा काढण्यासाठी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सहकार मंत्री कारवाईची भाषा करीत होते,परंतु कारवाईचे कागदी घोडे नाचवित वेळ काढूपणा केल्याने सहकार मंत्र्यांची कारवाईची भाषा म्हणजे तोंडपाटीलकी ठरली आहे.