दरम्यान, ६१ गावातील सरपंचपदाच्या निवडी १६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलल्याने काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवडीत दगाफटका होऊ नये, यासाठी सहलीवर गेलेल्या सदस्यांना सांभाळताना पॅनलप्रमुखांची दमछाक होऊ लागली आहे.
गेल्या २५ दिवसांपासून सहलीवर असलेल्या सदस्यांचा खर्च करता करता मेटाकुटीला आलेले पॅनलप्रमुख सरपंचपदाचे दावेदार आणखी किती दिवस करायचा? म्हणून आर्थिक विवेचनात आहेत. तर नूतन ग्रामपंचायत सदस्यांसह महिला सदस्यांना बाहेर राहून घराकडची ओढ लागली आहे. यंदा प्रथमच सरपंचपदांचे आरक्षण ग्रामपंचायत सदस्य निवडणुकीनंतर होत आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण काय निघणार? याचा अंदाज बांधत गावपुढाऱ्यांनी निवडणुकीची मोर्चेबांधणी केली होती. निवडणूक निकालानंतर काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या पळवापळवीचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सरपंच निवडीपूर्वीच आपापल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना घेऊन पदाधिकारी, पॅनलप्रमुख सहलीवर रवाना झाले.
२७ जानेवारीला तालुक्यातील ७६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षणाची सोडत झाली. मात्र हटकर-मंगेवाडी, मानेगांव, कडलास, नाझरा या चार गावातील सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी तक्रारी असलेल्या तालुक्यातील सरपंचपदाच्या निवडी पुढे ढकलल्या. आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुक सदस्यांना सरपंचपदाचे स्वप्न बेचैन करीत असून रात्रीची झोप व दिवसाची चैन हरविली आहे.
खर्चामुळे गावपुढारी वैतागले
तालुक्यातील ६१ पैकी काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायतीचे गावपुढारी आपापल्या पक्ष, पार्टी, आघाडीतील ग्रामपंचायत सदस्यांना विरोधी पार्टीकडून दगाफटका होऊ नये याची काळजी घेऊन सहलीवर घेऊन गेले आहेत. गेल्या २५ दिवसांपासून प्रेक्षणीय स्थळांचा आनंद लुटत असून देवदर्शनाचाही लाभ घेत आहेत. मात्र दैनंदिन खर्च करताना गावपुढारी मात्र वैतागले असून आणखी किती दिवस खर्च करायचा, कधी एकदा सरपंच निवडीतून मुक्त होतोय, यासाठी देवाकडे प्रार्थना करू लागले आहेत.