जिल्ह्यातील १७ नर्सिंग महाविद्यालयांची २०११ ते २०१५ पर्यंतची चौकशी केली असता चौकशी समितीने सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सोलापूर यांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाटपातील अनियमिततेची खातरजमा करावी, अशी शिफारस केली होती. महाविद्यालयाने सादर केलेल्या अनुपालन अहवालाची व समाजकल्याण सोलापूर यांनी निश्चित केलेल्या वसूलपात्र रकमेला शासनाची मंजुरी तसेच विद्यार्थ्यांची संमती घेणे बंधनकारक असताना समाजकल्याण आयुक्तांनी असे न करता सन २०१६ च्या मंजूर केलेल्या बिलामधून वसूलपात्र रक्कम १ कोटी २० लाख चलनाद्वारे शासन खात्यात जमा करून घेतली आहे.
सदरची वसूलपात्र रक्कम २०११ ते २०१५ पर्यंतच्या विद्यार्थ्याकडून वसूल करणे अपेक्षित असताना समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त सोलापूर यांनी चालू शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमधून विद्यार्थ्यांच्या परस्पर वसूल केली आहे. सन २०१७ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्त पुणे पियुष सिंग यांनी शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे योग्य होणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. असे असतानाही नर्सिंगचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत तरी संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सोलापूर कैलास आडेे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून निलंबनाची कारवाई करावी व विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असा उल्लेख आ. राम सातपुते यांनी निवेदनात केला आहे.