यासंदर्भात माहिती देताना वाळुजकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषदांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर व्हावी या हेतूने शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सहायक वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणे आवश्यक आहे. पण शासनाकडून वेतनासाठी मिळणारी सहायक अनुदानाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने या महिन्यांमध्ये अद्यापपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत.
सध्या कोरोनाच्या काळात हेच सर्व नगरपरिषद कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून गेल्या सात आठ महिन्यांपासून काम करीत आहेत; परंतु शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून सहायक वेतन अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या वीस तारखे नंतर दिली जाते त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार हा २३ किंवा २४ तारखेला होतो. मात्र चालू डिसेंबर महिन्यामध्ये २४ तारीख होऊन गेली तरीसुद्धा शासनाकडून अद्यापपर्यंत सहायक वेतन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषदांना दिली गेली नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषद कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सहायक वेतन अनुदान मिळावे म्हणून शासनाचे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी व डिसेंबर महिन्याचे सहांक वेतन अनुदानाची रक्कम येत्या सोमवारपर्यंत (ता.२८) न मिळाल्यास मंगळवारपासून (ता.२९) महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषद कर्मचारी आपल्या आपल्या नगर परिषद कार्यालयांसमोर अनुदानाची रक्कम मिळेपर्यंत बोंबाबोंब आंदोलन करणार असल्याची माहिती राज्याचे अध्यक्ष डॉ डी.एल. कराड व सरचिटणीस सुनील वाळुजकर तसेच पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा. ए.बी.पाटील यांनी दिली.