महाराष्ट्र राज्यामध्ये विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा २०१५ हा कायदा केल्याने विद्यार्थी व संस्थाचालकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, म्हणून त्यामध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. हा कायदा केवळ विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनाच लागू आहे.
खासगी व डिम्ड विद्यापीठ, शासकीय संस्था व विनाअनुदानित खासगी पारंपरिक शिक्षण संस्था यांना लागू होत नाही. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे वरील सर्वजण व विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था यांना एकसमान लागू करण्यात आले आहे. विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था कायदा २०१५ या कायद्याच्या दुरुस्तीबाबत एक समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी प्रा. रामदास झोळ यांनी केली आहे.
फोटो : १४ करमाळा
खासगी विद्यापीठांच्या विविध मागण्यांसाठी खा. शरद पवार यांच्याबरोबर चर्चा करताना प्रा. रामदास झोळ.