माढा तालुक्यातील ११७ गावांमध्ये गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री, रमाई, शबरी, पारधी अशा विविध आवास योजनेंतर्गत ३ हजार २४० घरकुले मंजूर झाली होती. त्यापैकी १ हजार ८५ घरकुले विविध कारणांनी लाभार्थ्यांकडून अनुदान हप्ते घेऊनही अपूर्णच राहिली आहेत. म्हणून येथील माढा पंचायत समितीच्या वतीने विविध गावांतील १०० लाभार्थ्यांच्या विरोधात माढा न्यायालयात लाभार्थ्यांनी आपले घर बांधावे अथवा अनुदान म्हणून घेतलेले शासनाचे पैसे परत करावेत, अशी तक्रार दाखल केली होती. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या घरकुल योजनेलाही फटका सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास यावेळी आणून दिले होते.
यावर माढा न्यायालयाचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.आर. सय्यद यांनी शनिवारी सकाळी ११ वाजता लोकअदालतीतचे आयोजन केले होते. त्यात १०० लाभार्थ्यांपैकी ५३ जण हजर राहिले. आणि त्यांनी कोरोनामुळे प्रदीर्घ काळ झालेले लॉकडाऊन व घरकुल बांधकामासाठी वाळूचा अपुरा पुरवठा यामुळे घरकुले बांधली नाहीत; पण लवकरच ती पूर्ण करीत आहोत, असा जबाब दिला. त्यावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वरील आदेश दिला.
पंचायत समितीच्या वतीने माढ्याचे गटविकास अधिकारी डॉ. संताजी पाटील, सहायक प्रशासन अधिकारी सयाजी बागल, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रमेश बोराडे, विस्तार अधिकारी दादासाहेब मराठे, भारत रेपाळ, राजेंद्र काशीद हे न्यायालयात उपस्थित होते.
----
१२माढा-कोर्ट
माढा न्यायालयाच्या आवारात आयोजित लोकअदालतीत पंचायत समितीचे अधिकारी व घरकुल लाभार्थ्यांची बाजू ऐकून घेताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.आर. सय्यद.