पूर्वी एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची (टीसीची) आवश्यकता होती. खासगी शाळेची फी भरली नसल्याच्या कारणांमुळे त्याला टीसी मिळवण्यासाठी अडचण आल्यास त्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाळेत टीसीअभावी सरळ प्रवेश मिळत नव्हता. तो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत होता. शिक्षण हक्क अधिकार २००९ अन्वये प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा कायदा येऊन जरी १२ वर्षे लोटले असले तरी पूर्णपणे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनाने अधिसूचना काढून जन्मदाखल्यावरील नोंदीनुसार त्या विद्यार्थ्याला कोणत्या इयत्तेत प्रवेश देता येईल, हे निश्चित करून प्रवेश द्यावा, असा आदेश दिला आहे.
३१ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, आरटीई अधिनियमातील कलम ४ अन्वये शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल.
----
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळणार
अनेक शाळा टीसी नसल्यावर प्रवेश नाकारत होते. त्यामुळे शासनाने पुन्हा आदेश काढून राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळेत एखादा विद्यार्थी प्रवेश मागत असेल तर प्रवेश नाकारू नये. या बाबतीत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्याला तात्पुरता प्रवेश देऊन पुढील आवश्यक कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
----
शासनाने अधिसूचना काढून जन्मदाखल्यावरील नोंदीनुसार त्या विद्यार्थ्याला कोणत्या इयत्तेत प्रवेश देता येईल, हे निश्चित करून प्रवेश द्यावा, असा आदेश दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, आरटीई अधिनियमातील कलम ४ अन्वये शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. या नियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत
- पी के लवटे, गटशिक्षणाधिकारी मंगळवेढा
----