करमाळा : केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची दरवाढ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना मूळ किमतीत खते उपलब्ध करावाई अशी मागणी युवा सेनेचे समन्वयक शंभुराजे फरतडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान व केंद्रीय कृषी मंत्री, यांना पाठवल्या आहेत.
राज्यांत बहुतांश शेतकऱ्यांचा, कामगारांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील बाजारपेठा बंद आहेत. त्याचा थेट परिणाम द्राक्ष, आंबा, ऊस, फुलोत्पादन, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. उत्पादित पिकांच्या किमती अत्यंत खालच्या पातळीवर आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतात सर्व प्रकारची मशागतीसाठी यंत्रांचा वापर केला जातो. या उपकरणांना ऑपरेट करण्यासाठी डिझेल आवश्यक असते. डिझेलचे दरही वाढलेले आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांनी चार राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारावेळी रासायनिक खतांच्या किमती वाढविणार नाही असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर खतांच्या किमती वाढवण्यात आल्या. केंद्र सरकार एकीकडे दरवर्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांची मदत देऊन दुसरीकडे खतांचे दर वाढवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या पैशांचा परतावा घेतला आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या किमतींमध्ये सर्वात जास्त ५८.३३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.