सोलापूर : भीमा नदीवर वडापूर येथे बॅरेजेस बांधण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. सध्याच्या कोल्हापूर बंधाऱ्यानजीकच नव्या बॅरेजेसचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भीमा नदीवर वडापूर येथे धरण बांधण्याची मागणी केली जात होती. ही मागणी अधूनमधून राजकीय पातळीवर होत असली तरी त्यासंबंधीचा अधिकृत प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे नव्हता. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना धरण मंजूर कधी होणार, या प्रश्नाने ग्रासले होते. आता याच ठिकाणी धरणाऐवजी बॅरेजेसचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने धरणाचा प्रश्न कायमचा निकाली लागणार यावर शिक्कामोर्तब होण्यास मदत होईल.
वडापूर येथे सध्या अस्तित्वात असलेला कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा १९७८ साली बांधण्यात आला होता. गत ४० वर्षांत या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी फारसा खर्च न केल्याने बंधाऱ्याची पडझड झाली. बंधाऱ्याच्या पायातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाली आहे. येथील पाण्याच्या भरवशावर बागायती पिके घेतली जातात. मात्र, बंधाऱ्यातून पाण्याची गळती सुरू झाल्याने उत्पादनावर त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर धरण बांधण्याची मागणी जोर धरत राहिली.
--------
नियोजित धरणाच्या जागीच बॅरेजेस
भीमा नदीवर ज्या जागी धरण बांधण्याची मागणी केली जात होती, त्याच ठिकाणी आता बॅरेजेस होणार आहेत. अस्तित्वात असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात साठत होते तितकेच म्हणजे ०.२७ टीएमसी (४७०० सहस्र घनमीटर) पाणीसाठा होणार आहे.
-------
धरणासाठी अयोग्य साइट-तज्ज्ञांचा अहवाल
वडापूर येथे भीमा नदीचे पात्र मोठे विस्तारलेले आहे. खोलगट आहे. त्यामुळे या ठिकाणी धरण होण्याची मागणी होत होती. शेतकऱ्यांतून ही मागणी होत असली तरी नियोजित जागा धरणासाठी अयोग्य असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने यापूर्वीच सादर केला आहे. धरण बांधणे आणि त्यात मुबलक पाणीसाठा करण्यासाठी दोन्ही बाजूला टेकडीसदृश स्थितीची साइट लागते. खोलगट दरीही आवश्यक ठरते. तशी साइट नसल्याने धरणाऐवजी बॅरेजेसचा प्रस्ताव स्वीकारावा लागल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता बाळासाहेब घोडके यांनी दिली.
-------
भूसंपादनाच्या ३० कोटींची बचत
भीमा नदीपात्रात वडापूर येथे धरण बांधल्यास काळी सुपीक जमीन पाणलोट क्षेत्रासाठी संपादित करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांचा या भूसंपादनाला कडाडून विरोध आहे. धरणाऐवजी बॅरेजेस बांधल्याने भूसंपादनाची गरज नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या ३० कोटी रकमेची बचत होण्यास मदत होईल, अशीही बाजू जलसंपदा विभागाने शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावातून मांडली आहे.
--------
२१.९० कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता
चार वर्षांपूर्वी वडापूर बॅरेजेसचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. जलसंपदा खात्याने सादर केलेल्या २१.९० कोटी खर्चास नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्ताव जुना असल्याने नवीन वाढीव खर्चाचा त्यात समावेश नाही. सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे.
-------
वडापूर येथील बंधाऱ्यांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागेल. नाशिक येथील जलविज्ञान व नियोजन मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना या कार्यालयांकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
-बाळासाहेब घोडके
उपअभियंता,
जलसंपदा विभाग, सोलापूर