शासनाने डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये प्रलंबित ई फेरफार प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार जिल्हाधिका-यांनी जिह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार तहसीलदार अंजली मरोड यांनी तालुक्यातील सर्व मंडळअधिकारी, तलाठी यांची बैठक घेऊन शासनाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार संबंधितांनी दिवसरात्र बसून आपापल्या हद्दीतील शेतकऱ्यांचे ई फेरफार नोंदीची कामे मार्गी लावली. यामध्यातून अनेक दिवसांपासून विविध कारणांने सातबारा नोंदी, नावे कमी करणे, प्रलंबित खरेदी दस्त सातबारा नोंदी, वारस लावणे, अ.प.क. नावे कमी करणे, मयातचे नावे कमी करणे, बक्षीस पत्र नोंदणे, वाटणी पत्र, बोजा चढविणे, कमी करणे आदी प्रकारच्या नोंदी प्रमाणित करण्याचे काम संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी युद्धपातळीवर करून शासनाने ठरवुन दिलेल्या १ फेब्रुवारीपूर्वी प्रलंबित २ हजार २०४ प्रकरणे पैकीं तब्बल २ हजार २०० प्रकरणे निकाली काढली. यामुळे अक्कलकोट तालुका राज्यात क्रमांक आला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी १० जानेवारी रोजी आदेश दिला होता. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रकरणे मार्गी लावले आहे.
कोट ::::::::::
शासनाच्या आदेशानुसार तालुक्यातील विविध प्रकारचे प्रलंबित २ हजार २०४ पैकी तब्बल २ हजार २०० प्रकरणे ई फेरफार नोंदी करून पूर्ण केले आहे. याकामी तालुक्यातील मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी योगदान दिले. त्यामुळे अक्कलकोट तालुका राज्यात प्रथम क्रमांक आला आहे. तरी संबंधित शेतकऱ्यांनी आपापले सुधारित सात बारा उतारे घेऊन जावे. काही अडचणी असल्यास संपर्क साधावे.
- अंजली मरोड,
तहसीलदार, अक्कलकोट
फोटो
१३अक्क्लकोट-सत्कार
ओळी
अक्कलकोट येथील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर सुधारित सातबारा शेतकऱ्यांना देताना नायब तहसीलदार बालाजी बनसोडे, तलाठी शिवा कोळी, मंडळअधिकारी इंगोले.