याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी अग्रक्रम समितीची बैठक उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झाली. या बैठकीमध्ये दहिगाव योजनेच्या ३४२.३० कोटींच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला १९९६ साली ५७.६६ कोटींची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता २००९ साली १७८.९९ कोटींची मिळाली होती. हा निधी २०१६-२०१७ साली संपल्याने योजनेचे काम बंद होते. दरम्यान २०१९ ला आपण आमदार झाल्यानंतर या योजनेला दुसरी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार या प्रस्तावास ३४२.३० कोटींची मान्यता देण्यासाठी अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. यात मंजुरीचा निर्णय झाल्याचे आ. संजयमामा शिंदे यांनी सांगितले.
दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून २४ गावांतील एकूण १० हजार ५०० हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हा निधी मंजूर झाल्यामुळे योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण होऊन सर्व गावांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू शकेल. तसेच मुख्य कॅनॉलचे अस्तरीकरण, पुलांची अपूर्ण कामे, पोटचारी व उपचाऱ्यांची कामे या निधीमधून अग्रक्रमाने पूर्ण केली जातील.
-----
पाणीदार माजी आमदाराच्या आयत्या पीठावर रेघोट्या दहिगाव योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आ. संजयमामा शिंदे यांनी माजी आ. नारायण पाटील यांच्यावर कडाडून टीका केली. पाटील स्वतः ला पाणीदार आमदार म्हणवून घेतात. परंतु त्यांनी दहिगाव योजनेसाठी एक रुपयाचा निधी मंजूर केला नाही. त्यांनी आयत्या पीठावर रेघोट्या मारल्याचे आ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
----
असा मिळाला निधी
कै. दिगंबरराव बागल यांच्या कार्यकाळामध्ये दहिगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळून ५७.६६ कोटींची तरतूद केली होती. हा निधी संपल्यानंतर २००९ साली शामलताई बागल या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता १७८.९९ कोटींची मिळाली. या मंजूर निधी मधूनच माजी आमदार पाटील यांनी दहिगाव योजनेची कामे केली. २०१७ साली हा निधी संपल्यानंतर दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक होते. परंतु पाटील यांच्या कार्यकाळामध्ये हा प्रस्ताव सादर झाला नाही. जानेवारी २०२० पासून दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी आपण शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्याचे फलित म्हणून जुलै २०२१ मध्ये दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी ३४२.३० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याचे आमदार शिंदे यांनी सांगितले.