महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी संघटनेने याबाबतची मागणी वारंवार शासनाच्या बैठकीत लावून धरली होती. त्याला फळ मिळाले असल्याचे संघटनेचे पुणे विभागाचे सचिव दत्तात्रय गायकवाड यांनी सांगितले. संघटनेच्या मागणीला प्रथम नगरविकास विभागाने ०८ ऑगस्ट २०१९ रोजी मान्यता दिली होती. मात्र त्याबाबतचे आदेश पारित झाले नव्हते. राज्यात नगरपालिका व नगर पंचायतीत स्वच्छता निरीक्षकांची एकूण ६१९ पदे निर्माण केली आहेत. नगरपालिका आस्थापनेवर असलेल्या या पदाला राज्य सेवेत समावेशनसाठी सध्या कार्यरत सर्व प्रवर्गातील स्वच्छता निरीक्षकाकडून विकल्प मागविले होते. त्यात पहिल्या टप्प्यात एकूण १०२ कर्मचाऱ्यांनी विकल्प सादर केले होते. त्यापैकी ७६ पात्र ठरले आहेत तर २६ कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शैक्षणिक अर्हता धारण न केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविलेले आहे.
संबंधित पात्र कर्मचारी हे रजई सेवा बहाल केल्यानंतरच ते शासनाचे कर्मचारी म्हणून गणले जाणार आहेत. जे कर्मचारी नगरपालिकेत इतर पदावर कार्यरत आहेत व स्वच्छता निरीक्षक पदवी धारण केली आहे. त्यांचेही समावेशन दुसऱ्या टप्प्यात होणार असल्याचे संघतेचे राज्याध्यक्ष डी. पी. शिंदे व पुणे विभागाचे सचिव दत्तात्रय गायकवाड यांनी सांगितले.