५० % पाणीपट्टी कपातीचा निर्णय

स्थायी समिती सभा : ६०५ कोटींच्या अंदाजपत्रकास बहुमताने मंजुरी

सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने सुचविलेल्या ५७० कोटी ६२ लाख ३७ हजारांच्या अंदाजपत्रकात वाढ करून स्थायी समितीच्या सभेत ६०५ कोटी २८ लाख ३७ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला बहुमताने मंजुरी देऊन सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, शहरातील पाणीपट्टी करात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी स्थायी समितीकडे पाठविले होते. यावर स्थायी समिती सभापती बाबा मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेत प्रशासनाने कोणतीही करवाढ न करता ५७० कोटी ६२ लाख ३७ हजारांच्या पाठविलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यात आली. शहरातील मिळकतींचा कर आकारणीचे उत्पन्न मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वंकष सर्व्हे करणे आवश्यक असून, हा सर्व्हे करण्याकरिता आयुक्तांनी कार्यवाही करावी, हा सर्व्हे एजन्सीमार्फत करण्यात यावा. सध्या शहरात बरीच बांधकामे नव्याने होत असून, त्यावरही टॅक्स आकारणी केली गेल्यास मनपाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. नगरसेवकांना त्यांच्या वॉर्डात विकासकामांकरिता दिलेली रक्कम ही तीन वर्षांपर्यंत असते. तर त्याप्रमाणे त्या रकमा तीन वर्षांपर्यंत कॅरीफॉरवर्ड करण्याची कार्यवाही ठेवावी, त्यांची विकासकामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही ठेवावी. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये कलम १०२ खाली अंदाजपत्रकातील रकमांचे नूतनीकरण करण्याकरिता विषय सक्षम मान्यतेकरिता पाठविणे आवश्यक असून ती कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे. तर त्याबाबतची कार्यवाही कायद्याप्रमाणे पूर्ववत चालू ठेवण्यात यावी. अंदाजपत्रकामध्ये आतापर्यंत फक्त जमा बाजू दाखविण्यात येते, परंतु त्यापैकी खर्च किती झाला हे मात्र दाखविण्यात येत नाही. तर झालेल्या खर्चासंबंधीची माहितीही यापुढे देण्यात यावी. बेकायदेशीरपणे घेतलेले नळ कनेक्शन शोधून काढून त्यावर दंडात्मक आकारणी करून ते कनेक्शन रेग्युलर करून घेऊन त्याचीही आकारणी नियमित झाल्यास उत्पन्नामध्ये वाढ होणार असून, त्याबाबतची सध्या चालू असलेली कार्यवाही तशीच यापुढेही ठेवण्यात यावी. महानगरपालिकेच्या असलेल्या दवाखान्यांच्या इमारतींना रंगरंगोटी करून त्या सुसज्ज ठेवण्यात याव्यात. इमारतींचे नूतनीकरण करण्यात यावे. या दवाखान्यांमधून जास्तीत जास्त रुग्णांना सोयीसुविधा देण्याबाबतची कार्यवाही ठेवावी, अशा शिफारशी यावेळी सुचविण्यात आल्या.शहर व हद्दवाढ भागातील सर्व मिळकतदारांच्या पाणीपट्टी आकारणीमध्ये ५० टक्के इतकी कपात करण्यात यावी आदी सूचना व शिफारशी या सभेत मांडण्यात आल्या. त्यानंतर प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात ३४ कोटी ६६ लाखांची वाढ करून स्थायी समितीच्या सभेत ६०५ कोटी २८ लाख ३७ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला बहुमताने मंजुरी देऊन सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.---------------------------------------अंदाजपत्रकात ५६ कोटींची तूट...आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात ५६ कोटी ७८ लाखांची तूट निदर्शनास आणून दिली आहे. वास्तविक या सगळ्या रकमेमध्ये फेरवसुलीची रक्कम सर्वात मोठी आहे. प्रत्यक्षात कर वसुली अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही याचा अर्थ ती तूट होऊ शकत नाही. कारण ती येणे बाकी म्हणून नोंद असतेच. अशा परिस्थितीत आयुक्तांनी प्रशासनाकडून वसुलीची कामगिरी समाधानकारक झाली नाही ही बाब स्पष्ट होते, अशी उपसूचना विरोधी पक्षाच्या विजया वड्डेपल्ली यांनी या अंदाजपत्रकीय सभेत मांडली. स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकीय सभेत सोलापूर महानगरपालिका उपक्रमांतर्गत असलेल्या परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांना ६ वा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, असा ठराव करून मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला आहे.---------------------------------निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागल्यामुळे रखडलेले अंदाजपत्रक आज सादर करण्यात आले होते. त्यावर साधकबाधक चर्चा करून ३४ कोटी ६६ लाखांचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या पाणीपट्टी करातही ५० टक्के कपात सुचविण्यात आली आहे. - बाबा मिस्त्री स्थायी समिती सभापती.