सोलापूर शहरातील २२० झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडला

सोलापूर शहरातील २२० झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडलाराजकुमार सारोळे : आॅनलाईन लोेकमत सोलापूरनिवडणुका लागल्या की झोपडपट्ट्यांमध्ये आश्वासनांचा धुराळा उडतो. पण निवडणूक संपली की झोपडपट्ट्यांतील समस्यांचा वाली कोणीच उरत नाही. हा महापालिका निवडणुकीतील अनुभव कायम आहे. झोपडपट्टी विकासाच्या मोठ्या योजना आल्या तरी स्थानिकांचा विरोध व राजकीय पाठबळाच्या अभावामुळे गरिबांना घरे व सुविधा मिळण्यास अडचण झाली. शहरात अधिकृत व अनधिकृत अशा २२0 झोपडपट्ट्या आहेत. झोपडपट्ट्यांत शहरातील कामगार, मजूर मोठ्या प्रमाणात राहावयास आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झोपडपट्टीतील नागरिकांवर अनेक संकटे आली. राजकारण्यांनी झोपडपट्टी विकासाची स्वप्ने दाखविली, पण प्रत्यक्षात कृती मात्र कमीच झाल्याचे दिसून येते. यापूर्वी म्हणजे २00९ ते २0१४ या कालावधीत राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस—राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झोपडपट्टी विकासासाठी राजीव आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेतून शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १९६ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला. उर्वरित झोपडपट्टीतील लोकांनी सर्वेक्षणास विरोध केला. यामध्ये ६0 हजार ४५ कुटुंबांना घरे देण्यासाठी ६ हजार ७५२ कोटींचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. पण राज्य शासनाने यावर लवकर निर्णय घेऊन केंद्र शासनाकडे कृती आराखडा सादर न केल्याने झोपडपट्टी विकास रखडला.शिक्षणाचा अभाव, गरिबीमुळे गंजलेल्या झोपडपट्टीतील लोकांना विविध भूलथापा मारून निवडणुका यशस्वी करणाऱ्यांचे दिवस आता संपले आहेत. झोपडपट्ट्यांचा विकास झाल्याशिवाय शहरे स्मार्ट होणारच नाहीत. सोलापूर शहर स्मार्ट सिटीत आले आहे. पण योजनेत जो भाग समाविष्ट आहे, त्या भागात फक्त १९ झोपडपट्ट्या आहेत. उर्वरित झोपडपट्ट्यांचे काय? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे. झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्यांच्या घरासमोरून वाहणारी गटारगंगा, घरावरून लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारा हे दृश्य बदलल्याशिवाय शहराचा विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. इच्छुक उमेदवारांचे भवितव्य झोपडपट्टीतून राहणारे ६0 हजार कुटुंंबीय ठरविणार आहेत, हे मात्र निश्चित.दोन झोपडपट्ट्यांचा विकास...........भगवाननगर व जगजीवनराम झोपडपट्टी या ठिकाणी ही योजना यशस्वी झाली. पोलीस हेडक्वॉर्टर शेजारील भगवाननगर झोपडपट्टी हटवून बहुमजली इमारती उभारून ३७४ संकुल बांधण्यात आले. या ठिकाणी ३७१ कुटुंबांसाठी प्रारूप यादी मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात पुनर्वसन करताना ३४३ लोकांनी अर्ज भरले. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ३0२ कुटुंबे संकुलासाठी पात्र ठरली. पण छाननी करताना यातील १३ जणांकडे पूर्वीचे पक्के घर असल्याचे आढळले. २५ कुटुंबातील पती, पत्नी,भाऊ, आई अशा सर्वांनी वेगळे स्वतंत्र संकुलांची मागणी केली. त्यामुळे हे प्रकरण निर्णय घेण्यासाठी शासनाकडे पाठविले. शासनाने नियमाप्रमाणेच अंमलबजावणी करा असे सांगितल्याने ही कुटुंबे अपात्र ठरली आहेत. आता आणखी १५ कुटुंबांचे बायोमेट्रिक न झाल्याने निर्णय झालेला नाही. नगरअभियंता कार्यालय यावर निर्णय घेणार आहे. मोदी येथील जगजीवनराम झोपडपट्टी हटवून ८८ संकुले बांधण्यात आली. २४ झोपडपट्ट्यांतून विरोध........शहरातील शास्त्रीनगर, गरिबी हटाव झोपडपट्टी क्र. २, लेप्रेसी कॉलनी आदी २४ ठिकाणी योजनेला विरोध झाला. लेप्रेसी निवासधारकांनी बहुमजली घरांना विरोध केला. या कॉलनीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव आहे. पण तेथे अतिक्रमण होत असल्याने ११३ घरे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. राहुल गांधी झोपडपट्टीच्या जागेत वाढीव शासकीय रुग्णालय व पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे आरक्षण आहे. त्यामुळे या झोपडपट्टीच्या ठिकाणी योजना घेता आलेली नाही. तर इतर झोपडपट्ट्यातील नागरिकांनी योजनाच नको असा सूर आळवला. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडला. झोपडपट्ट्यांमुळे उघड्या गटारी, स्वच्छतागृहाचा अभाव, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसणे या समस्येमुळे वारंवार आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. याशिवाय अरुंद रस्ते, कमी जागेत जास्त लोकांची वस्ती, यामुळे नागरी सुविधा पुरविणे अवघड होते. चार झोपडपट्ट्यांचा विकास.........-या योजनेला मंजुरी मिळाल्याने यल्लेश्वरवाडी, जयभीमनगर १ व वाढीव, धाकटा राजवाडा, कोंतम चौक या चार झोपडपट्ट्यांचा विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ७00 कुटुंबांपैकी २५६ जणांनी योजना राबविण्यास परवानगी दिली आहे. यातून लाभार्थीना २७0 स्क्वे़ फुटाचे घर मिळणार आहे. त्याचबरोबर हाऊसिंग फॉर आॅल योजनेतून झोपडपट्टीधारकांबरोबरच इतर तीन घटकांनाही घरकुलासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. यामध्ये झोपडपट्टी, कच्चे घर, भाडेकरू आणि वैयक्तिक जागा असणाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. २0२२ पर्यंत शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा या योजनेतून प्रयत्न आहे. यासाठी आॅनलाईन नोंदणी घेण्यात येत असून, आतापर्यंत ५२ हजार कुटुंबांनी नोंदणी केली आहे. यातील जवळपास ४0 हजार कुटुंबीय भाडेकरू म्हणून राहत आहेत. पंतप्रधान आवास योजना..........केंद्रातील सरकार बदलल्यावर सन २0१५ मध्ये राजीव आवास योजना रद्द करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना या नावे नव्याने योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून शहरातील झोपडपट्ट्यांचा विकास असा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. राजीव आवास योजनेसाठी सर्वेक्षण झाले असेल तर तोच अहवाल ग्राह्य मानला जाईल असा अध्यादेश शासनाने जारी केला. याचाच आधार घेऊन सोलापूर मनपाने पहिला टप्पा म्हणून स्मार्ट सिटी योजनेच्या क्षेत्रातील १९ झोपडपट्ट्यांचा प्रकल्प आराखडा सादर केला. या झोपडपट्ट्यातील ४ हजार ६८५ कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी ३९८ कोटी २२ लाखांचा प्रस्ताव होता. राज्य शासनाने या प्रस्तावाची केंद्र शासनाकडे शिफारस केली. २८ एप्रिल २0१६ रोजी दिल्ली येथे आयुक्त विजयकुमार काळम—पाटील यांना बोलावून प्रस्तावावर बैठक झाली. यात मनपाच्या मालकी असलेल्या १२ झोपडपट्ट्यातील २ हजार ३५६ घरकुलास तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. १९८ कोटी २२ लाखांचा हा प्रकल्प आहे. उर्वरित सात झोपडपट्ट्या खासगी मालकीच्या जागेत आहेत. ही जागा मनपाकडे हस्तांतरित करून घेतल्यास उर्वरित प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.