बंधाऱ्यांच्या कामांचा दर्जा घसरला

केंद्र शासनाची पाणलोट विकास योजना : अधिकाऱ्यांचे हात ओले होत असल्याचा समित्यांचा आरोप

नीलेश मोरजकर ल्ल बांदा केंद्र शासनाच्या पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत सुुरु असलेल्या पाणलोट बंधाऱ्यांच्या कामांची प्रतवारी घसरली आहे. योजनेअंतर्गत तालुक्यात विविध गावांमध्ये सुरु असलेले बंधारे निकृष्ट दर्जाचे बांधण्यात आल्याने पावसाळ्यात बंधारे फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, कृषी विभागाच्या देखरेखेखालील पाणलोट योजनेच्या कामांमध्ये अधिकाऱ्यांचेही हात ओले होत असल्याने ही कामे निकृष्ट करण्यात येत असल्याचा आरोप पाणलोट समितीमार्फत करण्यात येत आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील ५१ गावांमध्ये पाणलोट व्यवस्थापन अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून गावांमध्ये पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ अंतर्गत पाणलोट बंधारे बांधण्यात येत आहेत. सावंतवाडी तालुक्यात गेल्या काही वर्षात कोट्यवधी रुपयांची बंधाऱ्यांची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून ठेकेदारांकडे कमिशनची मागणी होत असल्याने या कामांची प्रतवारी घसरल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे पावसाळयात ठिकठिकाणी बंधारे फुटण्याच्या घटना घडल्या आहेत. गावासाठी मंजूर असलेल्या एकूण निधीच्या ५६ टक्के निधी जलसंधारणासाठी वापरण्यात येतो. या कामांसाठी ठेकेदार नियुक्तीपासून कामाचे बिल अदा करण्याचे अधिकार हे कृषी खात्याला असल्याने या कामांमध्ये भरमसाठ कमिशन लाटण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. सिमेंट क्राँक्रिटीकरण करुन बंधारा बांधणे अंदाजपत्रकात सामाविष्ट असताना चक्क काळा दगड टाकून त्यावर सिमेंटचा लेप लावण्यात येत आहे. अशा पध्दतीचे बंधारे किती वर्ष टिकतील, हा प्रश्नच आहे. बंधाऱ्यासाठी लागणारे सिमेंटदेखील कृषी विभागाकडूनच खरेदी करण्यात येते. कागदोपत्री पाणलोट समिती करत असल्याचे दाखविण्यात येते. तसेच सिमेंट खरेदी केलेल्या एकूण रकमेच्या पाच टक्के रक्कम कृषी विभागाकडे जमा करण्याचे तोंडी आदेशही संबंधित समिती सचिवांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अंदाजपत्रकानुसार कामे करण्यात येत नसल्याने पाणलोटची कामे ही निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. सिमेंट, वाळूचा वापर कमी प्रमाणात करण्यात येत असल्याने पावसाळ्यात बंधारे फुटून बागायतीची नुकसानी होण्याची शक्यता असल्याने या कामाचा अधिकार हा पूर्णपणे पाणलोट व्यवस्थापन समितीला द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. पाणलोट योजनेविषयी पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम २0१0-२0१५ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी आखण्यात आला आहे. डिसेंबर २0११ अखेर पाणलोट समित्यांची नोंद करण्यात आली. प्रेरक प्रवेश अंतर्गत सौरपथदीप खरेदी करण्यापासून कृषी वाचनालय, अंगणवाडी साहित्य, प्राथमिक शाळांसाठी बेंच खरेदी हे सर्व व्यवहार कृषी विभागाकडूनच करण्यात आले. या सर्व व्यवहारांमध्ये लाखो रुपयांचे थेट कमिशन लाटण्यात आल्याचा आरोप पाणलोट समित्यांनी केला आहे. पाणलोट समित्यांकडे अद्यापही या खर्चाची बिले व आकडेवारी देण्यात आली नाही.