शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
3
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
4
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
5
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
6
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
7
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
8
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
9
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
10
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
11
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
12
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
13
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
14
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
15
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
16
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
17
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
18
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
19
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
20
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू

‘म्हाडा’च्या पाणीटंचाई लढ्याला न्याय मिळणार का ?

By admin | Updated: June 1, 2016 01:02 IST

प्रशासन जबाबदारी झटकतेय : पाणी, स्वच्छता, देखरेख आदींच्या विळख्यात अडकलीय म्हाडा वसाहत, शासनाने समस्या सोडविण्याची मागणी

सिद्धेश आचरेकर-- मालवण कुंभारमाठ येथील म्हाडा वसाहत अनेक समस्यांच्या गर्तेत सापडली आहे. मे महिन्याच्या उन्हाळी सुट्टीत हक्काच्या घरात आलेल्या मुंबईस्थित नागरिकांना अनेक संकटांचा मुकाबला करावा लागत आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाण्याची फारच मोठी वानवा आहे. याबाबत स्थानिक ‘सिंधुदर्शन’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीने सर्व संबंधित कार्यालयात पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत. तसेच ममता रविकांत पालव यांनीही म्हाडा वसाहतीतील पाणी प्रश्नी २००५ पासून लढा सुरु केलाय. मात्र त्यांच्या या लढ्याला ना म्हाडा न्याय देत आहे ना ग्रामपंचायत. त्यामुळे आक्रमक बनलेल्या पालव यांनी म्हाडा वसाहतीतील समस्या मार्गी न लावल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.मालवण शहरापासून चार किमी अंतरावरील कुंभारमाठ शासकीय तंत्रनिकेतन मार्गावर ‘म्हाडा’ गृहनिर्माण संस्था २००५ साली उभारण्यात आली. यात २७० सदनिका असून बरेच नागरिक हे कामानिमित्त मुंबई येथे वास्तव्यास आहेत. वर्षातून एकदा मे महिन्यात म्हाडा वसाहतीत वार्षिक सत्यनारायण महापूजा असते. यानिमित्त सर्व रहिवासी मुंबई येथून म्हाडा वसाहतीत उन्हाळी सुट्टीत राहण्यास येतात. मात्र म्हाडा वसाहतीला पाणी पुरवठा करणारी विंधन विहीर अक्षरक्ष: गाळाने भरली असल्याने मे महिन्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. येथून नागरिकांना पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, यासाठी नागरिकांनी म्हाडाचे अधिकारी तसेच कुंभारमाठ ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करत प्रत्यक्ष भेट घेवून वेळोवेळी मागणी केली आहे. मात्र ही दोन्ही कार्यालये एकमेकांकडे बोट दाखवून जबादारी झटकत असल्याची बाब समोर आली आहे.आठ दिवसांपूर्वी कुंभारमाठ येथील डोंगुर्ला तलावाच्या गाळ उपसाचा प्रारंभ करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी म्हाडा वसाहतीला भेट देत समस्या जाणून घेतली असे वाटले होते. मात्र आमदारांनी आमचा भ्रमनिरास केल्याचाही ममता पालव यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देऊन त्वरीत येथील रहिवाशांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी होत आहे.म्हाडाकडून देखभालीकडे दुर्लक्षमालवण तालुक्यातील कुंभारमाठ येथील म्हाडा वसाहतीतील २७० सदनिकांची घरपट्टी कुंभारमाठ ग्रामपंचायतीकडून आकारली जाते. नव्या नियमाप्रमाणे यावर्षी ९७६ रुपये इतकी घरपट्टी भरली आहे. तर म्हाडाकडून महिन्याला ३५७ रुपये इतका देखभाल कर (मेंटनन्स) आकाराला जातो. एक दिवस कर उशिरा भरल्यास नियमावर बोट ठेवत दंड आकाराला जातो. असे असताना ३५७ रुपयातील ५० रुपयांची देखभाल केली जात नाही. त्याचा फटका येथील रहिवाशांना बसत आहे. त्यामुळे याकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.- ममता पालव,म्हाडा, रहिवासी