राणेंना रेडीपोर्टचा पुळका कशासाठी : काळसेकर

चौपदरीकरणाचा आराखडा २०११ मध्ये मंजूर होऊनही एकही काम राणे करू शकले नाहीत. इंदापूर-पळस्पे या टप्प्यासाठी राज्यशासन निधी देऊ शकले नाही. मात्र,

कणकवली : गेल्या सहा वर्षांत एक पैशाचा विकास न करणाऱ्या आणि कोट्यवधींचा महसूल बुडविणाऱ्या जॉन अर्नेस्ट कंपनीचा माजी पालकमंत्री नारायण राणे यांना पुळका येण्यामागे कारण काय? पोर्ट व्यवहारातील मलिदा कोणी खाल्ला आहे? असे प्रश्न उपस्थित करीत राणेंचे आरोप निराधार असून, सत्तेपासून दूर गेल्याने त्यांची तगमग बाहेर पडली आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी येथील पत्रकार परिषदेत केली. विकासाचे प्रकल्प बंद होत असल्याचे सांगून राणे यांनी भाजपच्या मंत्र्यांवर टीका केल्यासंदर्भात काळसेकर बोलत होते. रेडी बंदर जॉन अर्नेस्ट कंपनीला नारायण राणे यांनी शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून दिले. गेल्या सहा वर्षांत बंदरातून कोट्यवधींचे खनिज निर्यात झाले आणि कोट्यवधींच्या शुल्काला सरकार मुकले. राणे कुटुंबीयांकडूनच मडुरा की मळगाव असा रेल्वेस्थानकांचा वाद घातला गेला. भाजप सरकारने प्रकल्प लवकर सुरू करण्यावर भर देत कामाला सुरुवात केली. विकासाला चालना देणाऱ्या या प्रकल्पाचे श्रेय भाजप शासनाचेच आहे, असे काळसेकर म्हणाले.‘फोर सी’ प्रकारातील चिपी विमानतळाच्या ३४५० मीटर धावपट्टीचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. दहाही इमारती पूर्ण झाल्या असून, पार्किंग सुविधेचे काम वेगाने होत आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व २७२ हेक्टर जमीन वर्ग करण्यात आली आहे. नारायण राणे यांनी पेन्सिलने नोंद केलेल्या जागेचा विचार करू नये. या विमानतळावर ४० टनांची बोर्इंग विमाने उतरू शकतात. चौपदरीकरणाचा आराखडा २०११ मध्ये मंजूर होऊनही एकही काम राणे करू शकले नाहीत. इंदापूर-पळस्पे या टप्प्यासाठी राज्यशासन निधी देऊ शकले नाही. मात्र, भाजप शासन सत्तेवर येताच सहा महिन्यांच्या आत पुलांची कामे सुरू झाली. भूसंपादनाची जमीन मोजणी ८० टक्के सुरू झाली आहे. सी-वर्ल्ड प्रकल्पाचे खरे नुकसान तडिपारीची भाषा करून राणेंनी केले. राणेंच्या वक्तव्यानंतर ग्रामस्थ प्रकल्पाच्या विरोधात गेले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जास्तीची जमीन परत करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर प्रकल्पाचे वाटोळे होताना वाचले. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात ३८ वर्षे रखडलेल्या तिलारी धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटू शकले नव्हते. गोवा भाजप सरकारने ३८ कोटी रुपये वर्ग केले. महाराष्ट्राचे १२ कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावावर भाजपचे जलसंपदामंत्री गिरीश बापट यांनी सही केली असून, १२०० लाभार्थ्यांसाठी ५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. राणे हा निधी आणू शकले नाहीत, असे काळसेकर यांनी सांगितले. यावेळी राजू राऊळ, राजश्री धुमाळे, प्रभाकर सावंत, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)