‘सी-वर्ल्ड’चा मार्ग मोकळा?

वायंगणीत बैठक : ४५० एकर जागेतील आराखड्याचे सादरीकरण

मालवण : वायंगणी-तोंडवळी येथे साकारणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पाबाबत येथे शनिवारी झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी ४५० एकरांतील प्रकल्पाचा आराखडा सादर केला. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या शंका दूर झाल्याचे सूचित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी अनुकूल भूमिका घेतल्याने या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वायंगणी येथील या बैठकीकडे प्रकल्प विरोधकांनी पाठ फिरविली तरी उपस्थित ग्रामस्थांनी शासनाशी चर्चा करण्यात अनुकूलता दर्शविली. त्यामुळे प्रकल्प साकारण्याच्यादृष्टीने ‘आश्वासक’ सुरुवात झाली आहे. प्रथमच शासन ग्रामस्थांशी थेट चर्चा करण्यात यशस्वी ठरले आहे. आतापर्यंत ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला केलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन बैठकीत अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. यानिमित्ताने उपविभागीय पोलिस अधिकारी पद्मजा चव्हाण जातीने लक्ष ठेवून होत्या. प्रकल्पविरोधी ग्रामस्थ वायंगणी हायस्कूलच्या बाहेर थांबल्याने सभागृहात अथवा हायस्कूल परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. यावेळी महाराष्ट्र विकास पर्यटन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची माहिती व आराखडा सादर केल्यानंतर ग्रामस्थांनी शंका व प्रश्न उपस्थित केले. त्याचे निराकरण करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यापुढेही अशा बैठका घेतल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी एमटीडीसीच्या वरिष्ठ सरव्यवस्थापक माधवी सरदेशमुख, तहसीलदार वीरधवल खाडे, व्यवस्थापक सुबोध किनळेकर, अमोल हटकर, नायब तहसीलदार सुहास खडपकर, दीपक माने, सल्लागार किरण सुलाखे, एन. व्ही. पेढवी, वायंगणीच्या सरपंच प्रज्ञा धुळे, उपसरपंच हनुमंत प्रभू, तोंडवळीचे उपसरपंच संजय केळुसकर यांच्यासह दोन्ही गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला तहसीलदार खाडे यांनी ग्रामस्थांना संबोधित करताना प्रकल्पाचे भविष्यातील फायदे जाणून सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. सी-वर्ल्ड हा जिल्ह्याची नव्हे, तर देशाचा आर्थिक स्तर उंचावणारा ठरणार आहे. १३९० एकरचा रद्द करून ४५० एकरमध्ये साकारणाऱ्या प्रकल्पाचे योग्य नियोजन झाले आहे. ग्रामस्थांच्या सहकार्यानेच हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ग्रामस्थांनी समजून घ्यायला हवा, असे व्यवस्थापक किनळेकर यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार झाला आहे. शिवाय येथील कोणत्याही पारंपरिकतेचे नुकसान होऊ नये यासाठीही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. प्रकल्प स्वीकारताना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन तयार असून ग्रामस्थांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे सरव्यवस्थापक माधवी सरदेशमुख म्हणाल्या. अधिकाऱ्यांचे प्रास्ताविक व मार्गदर्शन झाल्यानंतर प्रोजेक्टरच्या साहाय्याने ४५० एकर जमिनीवर होणाऱ्या प्रकल्पाचा आराखडा सादर करण्यात आला. (प्रतिनिधी) थेट जमिनी खरेदी करणार आराखड्यानुसार जागा निश्चित झाल्यानंतर शासनाने एमटीडीसीला भूसंपादन तसेच थेट वाटाघाटीने जमीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी एमटीडीसीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. ग्रामस्थांनी या बैठकीत मांडलेल्या सर्व समस्यांची नोंद घेण्यात आली आहे. जमिनीचा भाव झाल्यानंतर ज्या ग्रामस्थांना जमिनी शासनाला द्यायच्या असतील त्यांच्या जमिनी घेण्यात येणार आहेत, तर काही जमीन मालकांची संमती घेऊन थेट खरेदी केली जाईल, असेही सरदेशमुख यांनी स्पष्ट केले.