रत्नागिरी : जिल्ह्यातील वनसरंक्षण समित्या केवळ नावापुरत्याच असून एकही समिती कार्यरत नाहीत. केवळ या समित्या कागदावरच असल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. वनविभागाच्या रत्नागिरी विभाग या स्वतंत्र विभागाची स्थापना १९७६ नंतर झाली. यापूर्वी दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, मंडणगड हे रायगडला तर रत्नागिरी, लांजा, राजापूर हे तालुके सिंधुदुर्ग वनविभागाला जोडलेले होते. रत्नागिरी वनविभाग सुरु झाल्यानंतरही जिल्ह्याला वनविभागाकडून पुरेसे कर्मचारी दिलेले नाहीत. त्यामुळे या विभागाचा कार्यभार मोजक्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कार्यरत आहे.जिल्ह्यात ६७०६ हेक्टर जमिनीवर जंगल आहे. काही ठिकाणी १००० ते १२०० हेक्टरवर तर काही ठिकाणी ३ ते १० हेक्टरवर जंगलाचा भाग येतो. शासनाने प्रत्येक वनविभागाला समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ८६ वनसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या समित्यांवरील पदाधिकारी कार्यरत नाहीत. कारण जंगलाबद्दल कोणालाही विशेष आस्था नसल्याने त्यांचे संरक्षण करण्याचा दृष्टीने या समित्या कमी पडत आहेत. येथे जंगलतोडही मोठ्या प्रमाणात होत असून त्याला लगाम घालण्यासाठी वनविभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. विशेष म्हणजे वनविभागालाही तेवढी आस्था नसल्याने वन संरक्षण समित्या निद्रीस्तच असल्याचे चित्र आहे.समित्यांवर ज्या ज्या लोकांना स्थान देण्यात आले आहेत, त्यांनाही समितीबद्दल फारशी आपुलकी असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे स्थापन करण्यात आलेल्या समित्याही निद्रिस्त आहेत. या समित्या नव्याने स्थापन करुन जंगल तोडीबाबत जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यकता असल्याचे मत जिल्ह्यातील वनप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. (शहर वार्ताहर)वनविभागाच्या रत्नागिरी विभागाची स्थापना १९७६ नंतर.रत्नागिरी वनविभाग सुरु झाल्यानंतरही जिल्ह्याला वनविभागाकडून पुरेसे कर्मचारी नाहीत.जिल्ह्यात ६७०६ हेक्टर जमिनीवर जंगल.
जिल्ह्यात वनसंरक्षण समित्या निद्रिस्तच
By admin | Updated: June 22, 2015 00:25 IST