शिवाजी गोरे - दापोली --राज्यामध्ये सर्वाधिक अपंगांचे गाव म्हणून नोंद असलेल्या पाजपंढरी गावात सुमारे २०० अपंग बांधव शापीत जीवन जगत आहेत. शासनाच्या विविध योजना असूनसुद्धा या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता. ‘लोकमत’ने अपंग बांधवांची दखल घेत, याबाबत परखड वृत्त दिले होते. त्याची दखल घेत तहसीलदार कल्पना गोडे यांनी संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्त वेतन योजनेतून लाभ देऊन सामाजिक न्यायाचा आधार दिला आहे.पाजपंढरी या गावातील अपंग बांधवांना न्याय मिळावा, म्हणून याच गावातील दोन्ही पायाने अपंग असणारे, परंतु मनाने खंबीर असणारे अनिल रघुवीर झटत होते. अपंग विकलांग पुनर्वसन संस्थेच्या माध्यमातून अपंग बांधवांना शासनाकडून देण्यात येणारे पेन्शन मिळावे, यासाठी त्यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरे दोन वर्षे झिजवले. परंतु, अपंग बांधवांची कोणीही दखल घेत नव्हते. तत्कालीन तहसीलदार युवराज बांगर यांच्याकडे वारंवार लेखी पाठपुरावाही केला.रत्नागिरी जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री भास्कर जाधव यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत पाजपंढरी येथील अपंग बांधवांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याच्या सूचना तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजीव जाधव यांना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडून अहवाल मागितला व पाजपंढरीच्या अपंग बांधवांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाल्याचे समोर आले. ‘लोकमत’ने अपंग बांधवांच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याने प्रशासन जागे झाले. पाजपंढरी गावातील सुमारे १०० अपंग बांधवांना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून, संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन या योजनेचा लाभ मिळू लागला, असून शासनाकडून दरमहा ६०० रुपये मिळू लागले आहेत.‘लोकमत’ने आमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वारंवार वाचा फोडली. ‘लोकमत’ शेवटपर्यंत खंबीरपणे अपंगांच्या भूमिकेशी ठाम राहिल्यानेच शासनाने आमची दखल घेतली. त्यामुळेच आम्हाला न्याय मिळाला. शासनाकडून ६०० रुपये का होईना, पण हक्काचे मानधन मिळाले आहे. अपंग बांधवांना ३ टक्के ग्रामपंचायत निधी असतो. तोसुद्धा मिळायला हवा. अपंगाला हक्काचे घरकुल, अंत्योदय योजनेचे पिवळे रेशन कार्ड मिळावे.- अनिल रघुवीरविकलांग पुनर्वसन संस्था, हर्णै-पाजपंढरी.
पाजपंढरीतील अपंग बांधवांना अखेर सामाजिक न्यायाचा आधार--लोकमतचा प्रभाव
By admin | Updated: March 12, 2015 00:02 IST