नारायण राणेंचा निर्णय उद्धव ठाकरेच घेतील

दीपक केसरकर : शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चेवर बोलणे टाळले

सावंतवाडी : नारायण राणे शिवसेनेत येणार की नाहीत याबाबत मला काही माहीत नाही. मात्र, त्यांच्याबाबत कोणताही निर्णय हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच घेतील, असे मत गृहराज्यमंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले. राणे यांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चेबाबत छेडले असता त्यांनी हे उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी जिल्हा नियोजनचा निधी १०० कोटींवरून १६० कोटी नेल्याचे सांगत जे राणेंना जमले नाही ते मी करून दाखविले, असा टोलाही हाणला. केसरकर म्हणाले, आपण जिल्ह्यासाठी काम करतो. जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येत आहे. त्यामुळे आपण करीत असलेल्या कामाला विरोधकांनीही सहकार्याची भूमिका दाखवावी एवढीच अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत याठिकाणी राहत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या इमारतींची दुरुस्ती कधीही झाली नाही. ती आपण पालकमंत्री झाल्यावर प्राधान्याने केली. तसेच अधिकारी दर्जाचे विद्यार्थी घडावेत, यासाठी शिक्षणाच्या बाबतीत जिल्हा आघाडीवर नेण्याचा आपला प्रयत्न असून, सावंतवाडीत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात अशी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. वेंगुर्ले व देवगड याठिकाणी लवकरच रुग्णालयांचे बांधकाम सुरू करण्यात येणार असून, त्याबाबतचे टेंडर दोन ते चार दिवसांत निघेल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पालकमंत्री झाल्यानंतर आपण अनेक विकासकामे मार्गी लावली. मात्र, त्याचा गाजावाजा केला नाही. सर्वांना एकत्रित घेऊन काम करण्याची आपली भूमिका आहे. त्यामुळे कोणीही आपल्यावर टीका केली तरी त्याला उत्तर देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)डॉक्टरांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावाडॉक्टरांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणे बंधनकारक आहे. डॉक्टरांना होणारी मारहाण निषेधार्थ आहे. याबाबत येत्या दोन दिवसांत आढावा घेऊन अशा घटना थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच सर्व गृहराज्यमंत्री आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार असून, डॉक्टरांच्या मागण्यांसंदर्भात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मच्छिमार कर्जदारांच्या खात्यात डिझेल परताव्याची रक्कमराजकीय सहकार विकास निगमअंतर्गत यांत्रिक नौकांसाठी कर्ज घेतलेल्या कर्जदार सभासदांच्या कर्ज खात्यात डिझेल परताव्याची रक्कम परस्पर वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण किनारपट्टीला लागू आहे. तसेच शनिवारी मच्छिमारांच्या प्रश्नाबाबत संबंधित खात्याच्या सचिवांशी चर्चा करणार असल्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.