दोन तालुक्यांचे दाखले एकाच अधिकाऱ्याकडे

निपटाऱ्यासाठी कसरत : जबाबदारी एकाकडेच

रत्नागिरी : विविध दाखल्यांवर सह्या करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिली असल्याने आता येथील अधिकाऱ्यांवर संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या दोन तालुक्यांमधील दाखल्यांवर सह्या करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या इतर कामांबरोबरच दाखल्यांचाही निपटारा करताना कसरत करावी लागत आहे.पूर्वी दाखल्यांवर सह्या करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध प्रांतांबरोबरच इतर उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडेही दिली होती. प्रत्येक अधिकाऱ्याला वार ठरवून देण्यात आले होते. मात्र, तो अधिकारी रजेवर वा दौऱ्यावर असेल तर त्याच्या वाराला त्या दाखल्यांवर दुसरा अधिकारी सह्या करीत नसे. जबाबदारी झटकण्याचे काम सुरू होते. अन्य अधिकाऱ्याच्या कामाच्या दिवशीच्या दाखल्यावर मी का सही करू, अशी वृत्ती बळावली होती. यामुळे जनतेची कामे खोळंबून राहात होती. अशावेळी नागरिकांचे अनेक दाखले प्रलंबित राहू लागले होते. काही अधिकाऱ्यांकडूनच सह्यांचे काम वेळेवर होत नसल्याने हजारो दाखले रखडले होते. त्यामुळे नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली जात होती.मात्र, आता हे काम उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. या रत्नागिरी उपविभागीय कार्यालयांतर्गत रत्नागिरी आणि संगमेश्वर हे दोन तालुके येतात. सध्या बारावी आणि दहावीचे निकाल लागल्याने या मुलांना शैक्षणिक कामकाजासाठी दाखल्यांची गरज भासत आहे. या अधिकाऱ्यांकडे अधिवास, राष्ट्रीयत्व, जातीचे दाखले यांची जबाबदारी दिलेली आहे. बारावीचा निकाल लागल्यानंतर थोड्याच दिवसात दहावीचाही निकाल लागला आहे. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक असणारे दाखले मिळवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे संगमेश्वर आणि रत्नागिरी तालुक्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता नियमित प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळतानाच या दाखल्यांवर सह्या करण्याची जबाबदारी आली आहे. दौरे, विविध बैठका, दैनंदिन कामकाज आणि सध्या दाखल्यांचा भार सांभाळावा लागत असल्याने मोठीच कसरत करावी लागत आहे. दाखले देताना आवश्यक ते कागदपत्र तपासून त्यावर सह्या करावी लागत असल्याने दाखल्यांचे काम रेंगाळत आहे. त्यातच दाखल्यांसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्र तपासून देताना काही कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना नाहक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळेही दाखले सह्यांसाठी जाताना अधिक कालावधी लागत आहे. त्यामुळे एकाच उपविभागीय अधिकाऱ्यावर सह्यांचा भार टाकण्याऐवजी इतर अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिल्यास दाखल्याचा निपटारा होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)