पर्ससीन मासेमारीचे नवीन परवाने बंद

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय : सोमवंशी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला; सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यानच पर्ससीनला परवानगी

मुंबई/ रत्नागिरी : गेले काही महिने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथे ज्यावरून मोठे वाद आणि आंदोलने केली जात आहेत, त्या पर्ससीन मासेमारीबाबत शुक्रवारी सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला. सागरी किनारपट्टी क्षेत्रात पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी करण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या असून, यापुढे यापद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मासेमारीसाठी परवाने देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश शासनाने शुक्रवारी दिले. या निर्णयामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील दोन लाख मच्छिमारांना दिलासा मिळाला आहे.तारली, बांगडा व अन्य महत्त्वाच्या माशांच्या जातींची पिल्ले प्रजोत्पादनाची किमान अवस्था येण्यापूर्वी तसेच पुनरुत्पादनाची संधी मिळण्यापूर्वी पकडली गेल्याने मत्स्योत्पादनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. प्रजोत्पादन हंगामात उथळ पाण्यात पर्ससीन पद्धतीच्या जाळ्यांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या मासेमारीमुळे समुद्राच्या तळातील जीवसृष्टीची हानी होते. शिवाय समुद्रीय पर्यावरणावर झालेल्या प्रतिकूल परिणामामुळे मत्स्योत्पादनावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत आहेत. त्यामुळे मत्स्योत्पादन वाढण्याबरोबरच पारंपरिक मासेमारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.राज्यातील सागरी मासेमारीसाठी अत्याधुनिक नौकांचा वापर १९९५ पासून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असून, त्याद्वारे समुद्रातील खोल पाण्यात पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी करण्यात येते. अशा नौकाधारकांचा पर्ससीन पद्धतीमुळे चांगला फायदा होतो. मात्र, समुद्र किनाऱ्याजवळील कमी पाण्यामध्येही पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी होऊ लागल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या व्यवसायावर होऊ लागला आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, त्या समितीचा अहवाल स्वीकारला जात नसल्याने पारंपरिक मच्छिमारांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. गेले तीन-चार महिने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पर्ससीन विरुद्ध पारंपरिक मच्छिमार असा संघर्ष वाढला होता.अखेर शासनाला हा अहवाल स्वीकारावा लागला आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार पारंपरिक मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी मासेमारीच्या व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्य साठ्यांचे जतन करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार याबाबत विविध प्रतिबंधक उपाययोजना असणारा आदेश शासनाकडून शुक्रवारी काढण्यात आला आहे. या आदेशानुसार पर्ससीन अथवा रिंगसीन (मिनी पर्ससीनसह) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पर्ससीन पद्धतीच्या प्रचलित किंवा कार्यरत मासेमारी परवान्यांची संख्या सध्या ४९४ इतकी आहे. ती टप्प्याटप्प्यांने कमी करून २६२ वर आणि अंतिमत: १८२ वर आणण्यात येणार आहे. यापुढे पर्ससीन जाळ्याने सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच मासेमारी करता येईल. तसेच मत्स्य व्यवसायाचे जतन करण्यासाठी सागरी किनाऱ्याची रचना व खंडांतर्गत उतार विचारात घेऊन पर्ससीन मासेमारीचे नियमन झाई ते बांदा दरम्यानच्या चार क्षेत्रांत करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)