नव्या नगरपंचायती हजारो कुळांच्या मुळावर

आणखी एक अन्याय : नव्या बदलांमुळे कुळांच्या हक्कावर गदा

शोभना कांबळे-रत्नागिरी  -शासनाने बेदखल कुळांच्या अनेक वर्षांच्या समस्या संपवण्याच्या दृष्टीने मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ अंतर्गत सुधारणा अधिनियम लागू करून त्यांना मालकी हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या कायद्याने ग्रामीण भागातील कुळांनाच कूळहक्क शाबित करता येतो. नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात येणाऱ्या कुळांसाठी तशी कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्याने निर्माण झालेल्या या चार नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कुळांना आता नव्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे.जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कुळवहिवाटदार आहेत. या बेदखल कुळांना तसेच कुळवहिवाटदारांना आपला हक्क शाबीत करण्यात यावा, त्यांना या जमिनीच्या विक्रीबाबत अधिकार मिळावेत, यासाठी शासनाने मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा करून तशी तरतूद केली आहे. शासनाच्या या कायद्याने ग्रामीण भागातील कुळांनाच कूळहक्क शाबीत करता येतो. नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात येणाऱ्या कुळांसाठी तशी कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे यावर्षी निर्माण झालेल्या या चार नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कुळांना आता नव्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्ह्यात नव्याने स्थापन झालेल्या लांजा, देवरूख, गुहागर आणि आता होऊ घातलेल्या मंडणगड या नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात येणाऱ्या कुळांना आता आपल्या मालकी हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. गुहागरमधील असगोली, लांजा शहर, गुहागर शहर, देवरूख शहर तसेच नव्याने नगरपंचायत होऊ घातलेले मंडणगड शहर हे पूर्वी ग्रामीण भागात येत असल्याने येथील कुळांनी वहिवाट शाबीत करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. मात्र, या चारही शहरात नगरपंचायत झाल्याने आता ही शहरे ग्रामीण क्षेत्रात न येता नगरपंचायतीच्या शहर क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत. साहजिकच या चारही शहरातील कूळवहिवाटदारांच्या मालकीची जमीनही आता नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात येत असल्याने नगरपंचायतीच्या आकृतीबंधानुसार त्यावर कुळांना हक्क सांगता येणार नाही. त्यामुळे आता ही कुळे अडचणीत आली आहेत.गुहागरमधील असगोली हे गाव आता गुहागर नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट झाले आहे. याबाबत असगोलीतील कुळांनी कोकण आयुक्त राधेश्याम मोपेलवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकणदौऱ्यावर आलेल्या समितीसमोर आपली ही व्यथा मांडली होती. ही नवीन समस्या निर्माण झाल्याने मोपेलवार यांनी ही समस्या शासनासमोर मांडून लवकरच तिची सोडवणूक करू, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, याबाबत कोणताच निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने या कुळांच्या हक्कांबाबतचा निर्णय अजूनही अधांतरीच आहे. (प्रतिनिधी)कुळांच्या हक्काचा निर्णय अधांतरीरत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांसाठी मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यान्वये कुळांना ते वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनी परत मिळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. कुळांची वहिवाट असली तरी त्यांना त्या जमीन विकताना अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, आता कूळ हक्काने मिळालेल्या जमिनीची विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना करता येणार आहे. त्यासाठी नजराणा भरणे गरजेचे आहे.या कायद्याने ग्रामीण भागातील कुळांनाच हक्क मिळाला आहे. मात्र, नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात येणाऱ्या कुळांसाठी तशी कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे यावर्षी निर्माण झालेल्या लांजा, गुहागर, देवरूख या तीन आणि अधिसूचना जारी झालेल्या मंडणगड या नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कुळांच्या हक्काबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.गुहागर नगरपंचायतीच्या कक्षेत असगोली हे गाव येत असल्याने या कायद्याने येथील कुळांसमोर ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या कुळांनी कुळांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आॅगस्ट महिन्यात कोकण दौऱ्यावर आलेले आयुक्त राधेश्याम मोपेलवार यांच्यासमोर ही समस्या मांडली होती. ही नवीन समस्या निर्माण झाल्याने मोपेलवार यांनी शासनासमोर ही समस्या मांडून तिची सोडवणूक करण्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र, याबाबत शासन निर्णय काय होईल, ही चिंता या कुळांना सतावत आहे.