सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी अद्याप भूसंपादन नाही

‘सामाजिक आघात’ अहवालानंतरच प्रक्रिया : चौधरी

सिंधुदुर्गनगरी : सी-वर्ल्ड प्रकल्पाच्या भूसंपादनापूर्वी त्या प्रकल्पाचा सामाजिक आघात परीक्षण अहवाल जाहीर करण्यात येईल. त्यानंतरच भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच महामार्ग चौपदरीकरणाबाबत येत्या दोन ते तीन दिवसांत भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त होणार असून, त्यानंतरच अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली. भूसंपादनाची अद्याप प्रक्रियाच सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ते दोन्ही प्रकल्प रखडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले. लोकशाही दिनानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रकाश गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, उपजिल्हाधिकारी शरदचंद्र शिरोडकर, माहिती अधिकारी मिलिंद बांदिवडेकर उपस्थित होते.उदय चौधरी म्हणाले, सी-वर्ल्डचे कामकाज पर्यटन विकास महामंडळामार्फत (एमटीडीसी) केले जात आहे. मात्र, अद्याप पर्यटन महामंडळाकडून याबाबतचा २० कलमी अहवाल आपल्याकडे प्राप्त झालेला नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे समाजहितावर काय परिणाम होऊ शकतो हे सांगणारा सामाजिक आघात परीक्षण अहवाल प्रथम जाहीर केला जाईल. मग त्यावर आलेल्या हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर भूसंपादन होईल. सध्यातरी पर्यटन महामंडळाकडून सी-वर्ल्ड संदर्भात तयारी सुरू आहे. याचा प्रस्तावही लवकरात लवकर आपल्याकडे येईल. त्याचप्रमाणे महामार्ग चौपदरीकरणासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून २० कलमी प्रस्ताव आपल्याकडे येणार आहे. दोन ते तीन दिवसांत याबाबतची अधिसूचना जाहीर होणार आहे. महामार्ग संदर्भात भूसंपादनाची थ्रीडी अधिसूचना झाली आहे. यानंतर कलम ११ नुसार जमीन संपादित केली जाणार आहे, असे सांगून अद्याप भूसंपादनाची प्रक्रियाच सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ती रखडण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्यातील काही संवेदनशील ठिकाणे माती घसरण्याच्या प्रकारामुळे निवडण्यात आली आहेत. देवली (ता. मालवण) येथे चार ते पाच दिवसांपूर्वी अतिपावसामुळे माती घसरल्यामुळे सहा घरांना स्थलांतरित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सतर्कता म्हणून जिल्ह्यातील अशी ठिकाणे आढळल्यास त्या-त्या तहसीलदारांनी त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ८ जुलैला पुणे येथे याबाबत आपत्कालीन यंत्रणा कशी राबविता येईल याचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. यालाही जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत आहेत. यासाठी खड्डेमुक्त सिंधुदुर्ग अभियान राबविण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)बीएसएनएलच्या कारभारावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे ताशेरेबीएसएनएलच्या नेटवर्कचा जिल्ह्यात पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. नेटवर्क जाणे, कॉलड्रॉप, नेट न मिळणे यामुळे ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. तहसील कार्यालयातील अनेक दाखले या नेटवर्कच्या समस्येमुळे खोळंबले आहेत. यावर पुणे येथील बीएसएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने लेखी पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे उदय चौधरी म्हणाले.