नर्सिंग नोकरभरतीबाबत राज्य शासनाचा दुजाभाव

आडमुठे धोरण : खासगी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी, मात्र शासकीय स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची सरळ भरती

कुडाळ : महाराष्ट्र राज्यात खासगी नर्सिंग स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी ५० मार्कांची सी. ई. टी. व ५० मार्कांची प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय तसेच शासकीय नर्सिंग स्कूलमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरळ भरती प्रक्रिया असा निर्णय घेतला जातो. हा खासगी नर्सिंग स्कूलच्या विद्यार्र्थिनींवर अन्याय असून या निर्णयाच्या विरोधात वेळ पडल्यास दाद मागण्यासाठी व शासनाच्या आडमुठ्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवू, असा इशारा बॅ. नाथ पै शिक्षणसंस्थेचे अध्यक्ष उमेश गाळवणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिला. महाराष्ट्रातील सर्व खासगी व शासकीय नर्सिंग स्कूल महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या मान्यतेने सुरू आहेत. खासगी व शासकीय नर्सिंग स्कूलचे प्रवेश, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा व निकाल, त्या त्या पदविकांचे अभ्यासक्रम महाराष्ट्र परिचर्या परिषद घेतात. खासगी व शासकीय दोन्ही नर्सिंग स्कूलमधून शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थिनींना पदविका प्रमाणपत्र व त्यांची नोंदणी महाराष्ट्र परिचर्या परिषद करते व ते भारतीय परिचर्या परिषदेच्या निकषानुसारच असते. मग जर एकाच परिषदेचे खासगी व शासकीय नर्सिंग स्कूलवर नियंत्रण असेल तर शासकीय दर्जा बरा आणि खासगीचा संशयास्पद कसा असू शकतो. ज्या खासगी नर्सिंग स्कूलमध्ये शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा नसतील तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीसद्वारे विचारणा करावी व त्या स्कूलचा दर्जा वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे नर्सिंग आणि पॅरॅमेडिकल बोर्ड बनविण्यासाठी निर्माण केलेला कायदा व महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेने त्या विरोधात घेतलेला न्यायालयातील पवित्रा यामुळे सरकारची झालेली गळचेपी यातून ‘वड्याचे तेल वांग्याला’ याप्रमाणे परिचर्या परिषदेने दिलेल्या मान्यता हा मूळ मुद्दा पण विद्यार्थ्यांवर अन्याय व त्यांचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर संशय घेणे अयोग्य आहे. वेळ पडल्यास दाद मागण्यासाठी व शासनाच्या आडमुठ्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवू, असा इशारा प्रसिद्धीपत्रकातून गाळवणकर यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)जनहित याचिका दाखल करणार : गाळवणकरजर ५० मार्कांची सी. ई. टी. व ५० मार्कांची प्रात्यक्षिक घ्यावयाची असेल तर खासगी नर्सिंग स्कूलमध्ये शिकणारा व शासकीय नर्सिंग स्कूलमधून शिकणारा असा भेदभाव न करता आरएएनएम व आरजीएनएम अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी कोणतीही व्यक्ती असू दे त्यांनी ती अट सक्तीची करावी. म्हणजे आपल्या राज्यात समान न्याय, समान हक्क व समता असून आमचा महाराष्ट्र शिक्षणात दुजाभाव करत नाही, असे म्हणता येईल, अन्यथा आम्ही विद्यार्थ्यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू. तसेच तपासण्या करण्यासाठी पथक पाठवू.