जिल्ह्यातील वाळू प्रश्न पेटणार

आंदोलनाचा इशारा : वायंगणीतील व्यावसायिकांच्या बैठकीत निर्णय

आचरा : जिल्ह्यातील खाडीपात्रातील वाळू उत्खनन लिलाव प्रक्रिया न झाल्याने आणि मुदतवाढही न देता वाहतूक अनधिकृत ठरवत लाखो रुपयांचा दंड महसूल विभाग करीत आहे. वाळूप्रश्नी येत्या आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व डंपर उभे करून शासकीय बांधकामेही करू देणार नाही, अशी संतप्त भूमिका वाळू व डंपर व्यावसायिकांच्या बैठकीत घेण्यात आली.मालवण तालुक्यातील कर्ली कालावल खाडीपात्रातील वाळू व डंपर व्यावसायिकांची बैठक रविवारी सायंकाळी वायंगणी-आचरा येथील स्वामी समर्थ मठात झाली. यावेळी प्रशासनाच्या वाळू कारवाई व रखडलेल्या भूमिकेबाबत तीव्र स्वरूपात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या बैठकीत गेल्या तीन वर्षांत केवळ पाच महिने वाळू लिलाव टेंडर झाले असताना शासनाची कामे होतात व त्यांना परवानगी मिळते. ही वाळू येते कोठून? असा संतप्त सवाल करीत वाळू व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ येण्यास प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार आहेत, अशा भावना व्यावसायिकांनी व्यक्त केल्या. शासन आमची रोजीरोटी हिरावत आहे. कर्जबाजारी होऊन आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. लाखो रुपयांचे कर्ज घरदार, जमीन व दागिने तारण ठेवून आम्ही घेतले आहे, हे फेडायचे कसे? मुदतवाढीला जिल्हाधिकारी उत्तर देत नाहीत. हरित न्यायालय निर्णयानंतर आमच्या टेंडर मुदतीतील गेलेले ५८ दिवस याबाबतही निर्णय नाही, पैसेही परत नाही व मुदतवाढही नाही.आमचे कोट्यवधी रुपये शासनाकडे जमा आहेत. असे असताना वाळू व्यावसायिकांना मुदतवाढ नाही. नव्याने टेंडर प्रक्रिया नाही. (पान ८ वर) वाळू उत्खनन अनधिकृत ठरवत कारवाई होते. ही कारवाई प्रत्येक तालुक्यात वेगवेगळी आहे. जिल्ह्याबाहेरही वेगळे दर आहेत. मात्र, मालवण तालुक्यात ६० हजार रुपये आणि आता तर लाखो रुपये दंड करण्यात आला आहे. मात्र शासकीय कामांना वाळू मिळते. ती कामे होतात. मग ती वाळू अधिकृत कशी? असा संतप्त सवालही करण्यात आला. एकूणच वाळू व डंपर व्यावसायिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. घाटमाथा व अन्य प्रांतातील वाळू माफियांसारखे आम्ही नाही. आम्ही सर्वसामान्य असे एकत्र येऊन रोजीरोटीसाठी या व्यवसायात आहोत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आदरच करीत असल्याचे सांगितले. या बैठकीत वाळूप्रश्नी येत्या आठ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व डंपर उभे करू व शासकीय बांधकामेही करू देणार नाही, अशी संतप्त भूमिका वाळू व डंपर व्यावसायिकांच्या बैठकीत घेण्यात आली. तर याबाबत तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांची येत्या दोन दिवसांत भेट घेऊन याबाबत निवेदनही देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी वाळू व डंपर व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. (वार्ताहर)