महसूलचे धरणे आंदोलन

कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष : विविध मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ओरोस : राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या शासनाने मान्य केल्या खऱ्या. मात्र त्याबाबत अद्यापही शासन निर्णय न झाल्यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्यासाठी महसूल कर्मचारी संघटनेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना सादर करण्यात आले असून त्यात असे नमूद आहे की, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी शासनाने ६ आॅगष्ट २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड पे ४३०० रूपये वरून ४६०० करणे, महसूल लिपिकाचे पदनाम महसूल सहाय्यक करणे, कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देणे, शिपायांना सायकलऐवजी मोटारसायकल देणे, तसेच नायब तहसीलदारांची सर्व पदे पदोन्नतीने भरणे. या मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, मागण्या मान्य करून दीड वर्षाहून अधिक कालावधी झाला तरी महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन निर्णय झालेला नाही. आपल्या मागण्याबाबत शासन निर्णय व्हावा. यासाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने विविध लोकशाही मार्र्गाने आंदोलने छेडून शासनाचे लक्ष वेधण्यास सुरवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात २२ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून काम केले होते. दुसऱ्या टप्प्यात १ एप्रिल रोजी निदर्शने तर १२ एप्रिल रोजी लेखणी बंद आंदोलन केले होते. मात्र, याबाबत शासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन बुधवारी पुन्हा छेडण्यात आले. (वार्ताहर) संतोष खरात : १ मेपासून संपावर जाण्याचा निर्णय ४आज महसूल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात २१ नायब तहसीलदार, १०७ अव्वल कारकून, १५४ लिपिक, ९८ शिपाई सहभागी झाले होते. शासनाने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन निर्णय न झाल्यास १ मेपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष खरात यांनी सांगितले.