शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव

By admin | Updated: November 18, 2016 23:46 IST

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची दांडी उडाली

सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी शुक्रवारी झालेल्या नव्याने आरक्षण सोडतीत पुढील अडीच वर्षांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपद खुला प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आरक्षणात वाचल्याने अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची यामुळे दांडी उडाली आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांमधून अनेक दिग्गजांची विकेट जिल्हा परिषद मतदार आरक्षण सोडतीने घेतली होती. मार्च २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी राहिले होते. मात्र, शुक्रवारच्या निर्णयाने अनपेक्षितपणे जिल्ह्यातील महिलांना पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी शुक्रवारी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पदांची सोडत शुक्रवारी, १० जून २०१६ रोजी काढण्यात आली होती. सोलापूर आणि लातूर या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी लागोपाठ दोनदा अध्यक्षपद आरक्षित झाल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गातील सोडतीमध्ये सुधारणा करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी नव्याने सोडत काढण्यात आली. १० जून रोजी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वसाधारण ५ प्रवर्गातील सोलापूर आणि लातूर जिल्हा परिषदा लागोपाठ दोनदा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या होत्या. त्यामुळे आजची सोडत काढताना मागील वेळी महिलांना आरक्षित असलेले सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि लातूर हे जिल्हे वगळून सर्वसाधारण पदासाठी असलेल्या उर्वरित जिल्ह्यांमधून महिलांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. आजच्या सोडतीत ११ जिल्ह्यांमधून ४ जिल्हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी व ७ जिल्हे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी) ‘जिल्हा परिषदेवर अडीच वर्षे महिलाराज’ जूनमध्ये आरक्षण सोडतीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे आरक्षणपद सर्वसाधारण खुले पडले होते. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी तेव्हापासूनच अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उडी घेतली होती. मात्र, जिल्हा प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीत कित्येक दिग्गजांची विकेट गेल्यामुळे त्यांचा अध्यक्षपदासाठीचा पत्ता कट झाला होता. शुक्रवारी झालेल्या नव्याने आरक्षण सोडतीमध्ये पुढील अडीच वर्षांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग महिलांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद राखीव झाल्याने पुरुष उमेदवारांचे मनसुबे मात्र उधळले आहेत. पुढील अडीच वर्षे जिल्हा परिषद भवनावर ‘महिलाराज’ दिसणार असून इच्छुक महिला उमेदवार निवडणूक लढविण्यासाठी रणांगणात उतरणार आहेत.