आराखड्याने तापविले राजकारण

वादात सर्वपक्षीयांची उडी : मालवण पालिका निवडणुकीत ठरणार कळीचा मुद्दा

सिद्धेश आचरेकर - मालवण शहराचा पर्यटनदृष्ट्या विचार करून आगामी वीस वर्षासाठी बनविण्यात आलेला बहुचर्चित मालवण शहर विकास आराखडा गेल्या महिनाभरात गाजला. विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून सुरुवातीचे काही दिवस हरकतींचा तितकासा ओघ नव्हता. मात्र, नंतरच्या १५ दिवसात राजकीय पक्षांचे आरोप-प्रत्यारोप आणि शहरवासीयांचा आराखड्याला वाढता विरोध लक्षात घेता आराखड्याचे राजकारण मालवणात चांगलेच तापले आहे. जनतेचा वाढता रोष, सत्ताधारी नगरसेवकांची सारवासारव तसेच आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भाजपाने जनतेची बाजू लावून धरत नागरिकांना विश्वासात घेतले. या सर्वाचा विचार करता महिनाभर विकास आराखड्याचे राजकारण लक्षवेधी ठरले. दरम्यान मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पालिकेच्या विशेष सभेत सर्व नगरसेवकांनी आराखडा रद्दचा ठराव घेत शहरातील एकही कुटुंबाला विस्थापित होऊ देणार नसल्याचा पुनरुच्चार करून नगरसेवकांनी सभेत जनतेची बाजू उचलून धरल्याचे चित्र होते. जुलैमध्ये झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने शहर विकास आराखडा जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यास मंजुरी दिली होती. अनेक नगरसेवकांनी त्यात बदल सुचविले होते. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात प्रत्यक्षात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शहर विकास आराखड्यात पालिकेच्या सभेतील १३९ नंबरच्या ठरावानुसार अनेक बदल केल्याचे दाखविण्यात आले होते. यामुळेच शहर विकास आराखड्यावर वाद निर्माण होऊ लागला. शहरातील प्रत्येक भागातून मोठ्या प्रमाणात पालिकेत हरकती जमा होऊ लागल्या. एक महिन्यात तब्बल १२०० च्यावर हरकती शहरवासीयांनी या आराखड्यावर घेतल्या आहेत. त्यावर वेगळी सुनावणी होऊन निर्णय होणार आहे. मात्र, शहर विकास आराखड्यावर एवढ्या मोठ्य़ा प्रमाणात हरकती येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यात सामूहिक हरकतीची संख्याही लक्षणीय होती. त्यानिमित्ताने काही नवे चेहरेही जनतेसमोर आले आहेत.मालवण शहरातील नागरिकांकडून नगरसेवक टार्गेट1प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर काही दिवसांनी राजकीय आखाडा तापू लागला. भाजपने पुढाकार घेत लोकांना जास्तीत जास्त हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले. प्रसिद्ध झालेला आराखडा अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट होऊ लागल्यावर नागरिकांनी सरळ सरळ नगरसेवकांना टार्गेट केले. 2यावर नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदा घेऊन बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करीत एकाही नागरिकावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली. असे असले तरी आराखड्यात हरकती नोंदविण्याची मुदत संपली असली तरी जनतेत रोष कायम आहे. मंगळवारच्या विशेष सभेत जनतेने असंतोषाला बळी पडू नये, जनतेने नगरसेवकांना दोषी ठरवू नये, आम्ही सर्व स्वच्छ आहोत. विरोधकांकडून फुकाचे राजकारण करून जनमत हिसकावण्याचा डाव आहे. जनतेला अपेक्षित न्याय मिळवून आम्हीच देवू असे नगरसेवकांनी जनतेला सांगितले आहे.श्रेय वादाचे राजकारणसर्व पक्षीयांनी विकास आराखड्याला विरोध दर्शवला. आपल्या स्तरावर हा अन्यायकारक आराखडा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कोण म्हणतो आराखडा रद्द करु तर कोण म्हणतो आराखड्याला वाढीव मुदतवाढ मिळवून देऊ. त्यामुळे या अन्यायकारक आराखड्यात बदल करून जनतेच्या हरकती स्विकारून अंतिमत: मंजूर झाल्यास अथवा रद्द झाल्यास पुन्हा श्रेयवादाचे राजकारण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.भाजपचा मोर्चा ठरला लक्षवेधीमालवणवासीयांना आवाहन करीत भाजपने पालिकेवर १५ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या मोर्चाला शेकडो शहरवासीयांनी प्रतिसाद देत तब्बल ४५० हून अधिक हरकती नोंदविल्या. ‘विकास आराखडा रद्द झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा नागरिक व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी देत नगरपरिषदेवर धडक देत नगरसेवकांना ‘लक्ष्य’ करत जोरदार घोषणाबाजी केली . तसेच राष्ट्रीय प्रवक्ते माधव भंडारी, जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, तालुकाध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी जनतेला अपेक्षित असा आराखडा बनविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्नशील राहू असे अभिवचन जनतेला दिले. त्यामुळे न्यायासाठी नागरिकांनी भाजपच्या सभांना विशेष करून मोर्चाला प्रतिसाद दिला.सर्वच राजकीय पक्षांची उडीकाँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेने आपली बाजू सावरताना हे सर्व प्रशासनाचे काम आहे. त्यांनी अन्यायकारक आराखडा बनविल्याचे स्पष्ट केले. भडकत चाललेल्या वादात माजी मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री यांनी उडी घेत काँग्रेस नगरसेवकांची बाजू सावरत नागरिकांच्या माथी आराखडा मारू देणार नाही अशी गर्जना केली. मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर, सेना आमदार वैभव नाईक यांनीही आराखड्यास विरोधच दर्शविला. तर भाजपने जिल्हाध्यक्ष काळसेकर यांना रणांगणात उतरवत नागरिकांच्या विरोधी हरकती नगरपालिकेवर धडक देत सामूहिकरित्या नोंदविल्या. ४तालुक्यात अनेक ठिकाणी मायनिंगसारखे प्रदूषणकारी प्रकल्प प्रास्तावित आहेत. या प्रकल्पांना जनतेचा विरोध आहे. ४तर मनसेने घेतलेल्या मंगळवारच्या पत्रकार परिषदेत नगरसेवकांनी घेतलेल्या ठरावाचे स्वागत करत भाजपला लक्ष्य केले. एकंदरीत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी विकास आराखड्याविरोधी भूमिका स्पष्ट केली होती.