ओरोस बसस्थानकाला मान्यता

वैभव नाईक : परिवहनमंत्र्यांच्या हस्ते पुढील महिन्यात भूमिपूजन

सिंधुदुर्गनगरी : कित्येक वर्षे रखडलेले ओरोस बसस्थानक अखेर निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी १ कोटी २३ लाख ७७ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून याचे ई टेंडरही निघाले आहे, अशी माहिती शनिवारी शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या बसस्थानकामुळे सिंधुदुर्गनगरीतील सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेला बळकटी येणार आहे. तसेच येथे राहणाऱ्या नागरिकांची सोय होणार आहे.सिंधुदुर्गनगरीमध्ये बसस्थानकासाठी ५० गुंठे जमीन परिवहन महामंडळाकडून विकत घेण्यात आली होती. मात्र, गेली १५ वर्षे या स्थानकाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. तसेच एस. टी. महामंडळाने मुंबई-गोवा महामार्गानजीक जागेची मागणी केली होती. एस. टी. ला भारमान मिळावे यादृष्टीने महामार्गावरची जागा सोयीस्कर आहे, असे मंडळाचे म्हणणे होते. मात्र, आता १५ वर्षांनंतर सिंधुदुर्गनगरीमध्ये नागरीकरण वाढले आहे. तसेच अनेक कर्मचारी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक येथून नोकरीनिमित्त स्थिरावले आहेत.त्यामुळे सिंधुदुर्गनगरीत बसस्थानक होणे ही येथील प्रमुख मागणी होती. सिंधुदुर्गनगरी पोलीस स्टेशनच्या जवळ ५० गुंठे जागेत उभारल्या जाणाऱ्या बसस्थानकाचे भूमिपूजन पुढील महिन्यात परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते केले जाणार असल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. हे स्थानक अद्ययावत असेल तसेच डेपोसाठी दोन हेक्टर जागेची मागणी केली असल्याचेही ते म्हणाले. या कामी एस. टी. चे मुख्य अभियंता जे. बी. इनामदार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली.सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरण क्षेत्रात नगरपंचायत व्हावी यासाठीचा विशेष प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेला आहे. त्याला विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असेही आमदार नाईक म्हणाले. यावेळी ओरोस सरपंच मंगला ओरोसकर, जिल्हा परिषद सदस्या जान्हवी सावंत, छोटू पारकर, संजय भोगटे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)जिल्ह्यासाठी १२ नवीन गाड्याकुडाळ (जुन्या) बसस्थानकाचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाकडून निधीची मागणी करण्यात आली असून विभाग नियंत्रणाकडून याचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच कणकवली बसस्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यासाठी १२ नवीन गाड्या मंजूर झाल्या असून १० मिनी बसही देण्यात येणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना सुविधा मिळणार आहेत.