पीडित महिलांसाठी आधार गटाची गरज

बैठकीतील सूर : कौटुंबिक हिंसाचारासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थांची रत्नागिरीत बैठक

रत्नागिरी : समाजातील महिलांवरील हिंसेविरोधात व्यापक प्रमाणात जनमत तयार व्हावे, पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या हेतूने जिल्हा पातळीवर आधार गट तयार करण्याची गरज आज विविध संस्था, आस्थापनांचे प्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संवाद बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.लांजातील हेरिटेज कल्चर आर्ट अ‍ॅण्ड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट सोसायटी आणि संगमेश्वर तालुक्यातील स्नेहसमृद्धी व साहील संस्था यांच्या सहकार्याने कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच पीडित महिलेला न्याय मिळावा, या हेतूने जिल्हास्तरावर आधार गट स्थापन करण्यात यावा, या हेतूने जिल्हा शासकीय रुग्णालयाशेजारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवन येथे ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीला विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अ‍ॅड. राजशेखर मलुष्टे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक दीपक भागवत, महिला बालकल्याण विभागाच्या मंदा पाटील, आस्था संस्थेच्या सुरेखा पाथरे - जोशी, गोगटे - जोगळकर महाविद्यालयाच्या डॉ. चित्रा गोस्वामी, रत्नागिरीच्या नगरसेविका शिल्पा सुर्वे, विविध सेवाभावी संस्थांचे कार्यकर्ते, समुपदेशक, डॉक्टर्स, हेरिटेज संस्थेचे संतोष कांबळे, अपर्णा पवार, स्नेहसमृद्धी संस्थेच्या श्रद्धा देशपांडे, साहील संस्थेच्या शुभांगी कोलगे, तसेच विविध प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.हेरिटेज संस्थेचे संतोष कांबळे, स्नेहसमृद्धी संस्थेच्या श्रद्धा देशपांडे यांनी पीडित महिलांना न्याय मिळवून देताना येणाऱ्या अडचणी विशद केल्या. यासाठी जिल्हास्तरावर आधार गट स्थापन होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत पीडित महिलेला कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्याच्या माध्यमातून न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने समाजातील प्रत्येक घटकाने प्रयत्न करायला हवा, असे मत व्यक्त करण्यात आले. अ‍ॅड. मलुष्टे यांनी मत व्यक्त करताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी विशद केल्या. यासाठी पुरूषवर्गाचेही प्रबोधन होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या कायद्याची व्याप्ती सर्वदूर पोहोचणे गरजेचे असून पीडित महिलेला न्याय मिळतो का, हे पाहाणेही गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.माविमच्या लोकसंचलित साधन केंद्राच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबरच या कायद्याबाबत केवळ प्रबोधन न करता प्रत्यक्षात पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न माविम करत असल्याचे भागवत यांनी सांगितले. महिला बालकल्याण विभागाच्या मंदा पाटील यांनी या कायद्यातील तरतुदी तसेच या अनुषंगाने शासनाच्या असलेल्या योजनांची माहिती दिली. डॉ. चित्रा गोस्वामी, सुरेखा पाथरे तसेच इतर सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सूचना केल्या. यासंदर्भात जिल्हा आधार गटाच्या प्रत्यक्ष कामकाजासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले. साहील संस्थेच्या शुभांगी कोलगे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)