ओरोस : सिंधुदुर्गनगरी नवनगर प्राधिकरणाच्या नियंत्रणातील ओरोस येथील परंपरागत निवास व शेती झोनमधील ७० हेक्टर क्षेत्र वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. तशी नगरविकास विभागाची अधिसूचनाही जारी झाल्याने या झोनमधील महामार्गाच्या पूर्वेकडील सुलोचनानगर ते पीठढवळ नदीपर्यंतचा ७० हेक्टरचा हा पट्टा झोनमधून मुक्त झाला.यापूर्वी एकदा ओरोस ग्रामपंचायतीने प्राधिकरण क्षेत्रातून जनतेची घरे, वाणिज्य आणि सार्वजनिक विकासासाठी असलेली ही जमीन वगळण्यात यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार ओरोस येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ च्या पूर्वेकडील सर्व ७० हेक्टर क्षेत्र वगळण्याचा ठराव प्राधिकरण समितीने केला होता आणि ११ मार्च २०१० ला नगरविकास खात्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर द्वारकानाथ डिचोलकर यांनी हे क्षेत्र वगळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता शासनाने अधिसूचना काढत हे क्षेत्र वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने ओरोसवासीयांच्या संघर्षाला यश आले.नगरविकास विभागाच्या २७ एप्रिल २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार हे क्षेत्र वगळले आहे. वगळलेल्या क्षेत्राकरिता यापुढे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी सुधारित केलेल्या मंजूर विकास आराखड्यातील नियमांनुसार बांधकाम परवानगी राहील व ही परवानगी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी घेणे आवश्यक राहील, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.ओरोस येथील महामार्गाच्या पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील एकूण ११५ हेक्टर क्षेत्र प्रथम मुख्यालय विकासासाठी सिडकोकडे व त्यानंतर सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकासासाठी प्राधिकरण समितीकडे अधिसूचित करून शासनाने दिले होते. गेली २० वर्षे या दोन वेगळ्या अधिसूचनांमुळे या झोनमधील विकासासाठी कोणतीही परवानगी प्रशासन देत नव्हते. आता हे क्षेत्र प्राधिकरण समितीच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आल्यामुळे या ७० हेक्टर क्षेत्रातील विकासाचा मार्ग आता खुला झाला. (वार्ताहर)ख्रिश्चनवाडीसाठी लढा सुरूयाच झोनमधील ख्रिश्चनवाडीमधील रहिवासी क्षेत्र शहर विकासासाठी आवश्यक नाही. हे क्षेत्र वगळण्यात यावे, यासाठी आपला न्यायालयीन लढा सुरू राहणार असल्याचेही याचिकाकर्ते द्वारकानाथ डिचोलकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. आपण याचिका दाखल केल्यामुळेच शासनाला हे क्षेत्र वगळावे लागले, असेही ते म्हणाले.
नवनगर प्राधिकरणमधून ७० हेक्टर क्षेत्र वगळले
By admin | Updated: July 2, 2015 00:22 IST