शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वीज कमी वापरणाऱ्यांना स्वस्त दर; जास्त वापरल्यास बिलात ‘झटका’, किती युनिटपर्यंत दिलासा?
2
चांदीच्या ताटात न दिलेल्या जेवणाची चर्चा जोरदार; आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा
3
अहिल्यानगर हादरले! आठवीच्या विद्यार्थ्याने केला दहावीच्या विद्यार्थ्याचा खून; क्रिकेटचा वादातून शाळेतच संपवले
4
पंचगंगा, चंद्रभागेला पूर, भीमा नदीत ६३ हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू; विदर्भाला पावसाचा दिलासा 
5
अग्रलेख: इराण विरुद्ध इस्रायल; युद्ध संपले, की तात्पुरते थांबले?
6
समृद्धी महामार्गावर आता २४ तास खड्डे दुरुस्तीपथक; देखभाल-दुरुस्तीचे काम कंत्राटदारामार्फत नियमित
7
जमीन सरकारी, वापरण्याचा हक्क सरकारलाच; मोघरपाड्यात मेट्रो कार शेड उभारण्याचा मार्ग मोकळा
8
‘गडकरी’ सुरू झाल्याखेरीज ‘घाणेकर’ बंद होणार नाही! ठाणे महापालिकेने मांडली स्पष्ट भूमिका
9
विशेष लेख: माझ्या मनात पाल का चुकचुकते आहे?
10
विधानसभा निकाल रद्द करण्याची मागणी फेटाळली; याचिका करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवला : हायकोर्ट
11
एसटी महामंडळाच्या २ हजार बसेस भंगारात; ‘एमएसटीसी’च्या माध्यमातून करण्यात येणार लिलाव
12
भरती-ओहोटीचे सर्वेक्षण वाढवणवासियांनी उधळले; आयटीडीसी पथकाला पिटाळले
13
उद्योगस्नेही वातावरणामुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
14
तरुणांनी प्रामाणिकपणा, नवकल्पनांसह परंपरा पुढे न्यावी : मंत्री आदिती तटकरे
15
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
16
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
17
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
18
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
19
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! २६ टक्के वीजदर कमी होणार; CM फडणवीस म्हणाले, “इतिहासात प्रथमच…”
20
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'

आंदोलने-मोर्चांची अधिकाऱ्यांना धास्ती

By admin | Updated: April 11, 2017 00:34 IST

बंदुकीच्या परवान्यासाठी अर्ज; सावंतवाडीत दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हवे स्वसंरक्षण

सावंतवाडी : दीपक केसरकर यांचे राजकीय वजन वाढल्याचा त्रास सध्या तालुक्यातील अधिकारीवर्गाला सहन करावा लागत आहे. सावंतवाडीचे आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच राज्यात महत्त्वाचे मंत्रिपद दीपक केसरकरांकडे असल्याने हा तालुका राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनत चालला आहे. अचानक होणारी आंदोलने, मोर्चा तसेच उपोषणे यांची धास्ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही घेतली असून, तालुक्यातील दोन महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे स्वसंरक्षणार्थ बंदुकीची मागणी केली आहे. मात्र, त्यांचा हा प्रस्ताव सध्या तरी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा गेली पंधरा वर्षे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. यापूर्वी जिल्ह्यातील राजकारणाचे सत्ताकेंद्र हे कणकवली होते. कारण नारायण राणे यांचा मतदारसंघ तसेच मंत्रिमंडळातही वजनदार मंत्री असल्याने नेहमीच विरोधी पक्ष त्यांना मतदारसंघातच घेरण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र, २०१४ नंतर सिंधुदुर्गच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा सावंतवाडी झाला आहे. दीपक केसरकर यांना शिवसेनेने मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याने ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री बनले आहेत. तसेच गृहराज्यमंत्रिपद त्यांच्याजवळ असल्याने नेहमीच ते विरोधी पक्षाच्या रडारवर आहेत. त्यातच अचानक होणारी आंदोलने, मोर्चा, उपोषणे तसेच घेराव यामुळेही या मतदारसंघातील अधिकारी चांगलेच धास्तावल्याचे दिसून येत आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात मायनिंगपासून ते मच्छिमारीपर्यंत ज्वलंत प्रश्न आहेत. तसेच अधूनमधून वेगवेगळ््या विषयावर घेराव व आंदोलनेही होत असतात. या सर्व कारणांनी अधिकारीही घाबरतात. अनेकवेळा अचानक होणाऱ्या आंदोलनांना पोलिसांपूर्वी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच सामोरे जावे लागत असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची सावधानता म्हणून सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल इनामदार व तहसीलदार सतीश कदम यांनी पोलिसांजवळ स्वसंरक्षणार्थ बंदुकीची मागणी केली आहे.यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र तसेच विदर्भाच्या काही भागात अवैध वाळू उत्खनन होत होते. तसेच चंद्रपूरमधील कोळसा उत्खनन यामुळे काहीवेळा अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रकार वाढले होते. त्याठिकाणी अधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षण तसेच स्वसंरक्षणार्थ बंदुकाही देण्यात येतात, पण सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी यापूर्वी अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला झाला नाही. असे असतानाही सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार व तहसीलदार सतीश कदम यांनी स्वसंरक्षणार्थ बंदुकीची मागणी केली आहे.याबाबतचा प्रस्ताव सावंतवाडी पोलिसांना देण्यात आला असून, त्यांनी तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. या प्रस्तावावर पोलिस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी हे निर्णय घेणार आहेत. तरीही मंत्री केसरकर यांच्या मतदारसंघात अधिकाऱ्यांनी मागितलेल्या पोलिस संरक्षणामुळे अधिकारीवर्गात मात्र खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)