आरोंदा जेटीबाबत तेलींकडून जनतेची दिशाभूल

परशुराम उपरकर : आरोंदा तिठा ते किरणपाणी रस्त्यावरील बांधकाम नियमबाह्य

कणकवली : आरोंदा जेटी प्रकल्पावरून राजन तेली जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. आरोंदा तिठा ते किरणपाणी रस्त्यावरील बांधकाम नियमबाह्य असून, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन दिवसांपूर्वी मेरिटाईम बोर्डाला पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे आरोंदा जेटी बांधकामात अनियमितता असल्याची टीका मनसेचे कोकण विभागीय संघटक परशुराम उपरकर यांनी केली. येथील संपर्क कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपरकर म्हणाले, आरोंदा जेटीबाबत परवानग्या न घेता काम सुरू केल्यामुळेच आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जेटीबाबतच्या कामात अनियमितता तसेच पर्यावरणविषयक धोका हे दोन प्रमुख मुद्दे याचिकेतून मांडले आहेत. या प्रकल्पाजवळ खारलँड विभागाने बंधारा बांधला आहे. या ठिकाणची परवानगी घेणे आवश्यक असताना तसे झालेले नाही. तेली यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पांसाठी ग्रामसभेच्या ठरावाची गरज नसेल, तर ते नारायण राणे यांचे सहकारी म्हणून कार्यरत असताना जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प झाले असते. कळणे मायनिंग प्रकल्पाबाबत ग्रामसभेच्या ठरावाला बगल देऊन जनसुनावणी वेळी खाणमालकांच्या बाजूने तेली यांनी भूमिका घेतली होती. जे काँग्रेसमध्ये असताना केले तेच भाजपात येऊन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथील जेटीमुळे कितीजणांना रोजगार मिळाला? हे तेली यांनी जाहीर करावे. त्यामुळे आरोंदा जेटीबाबतचा त्यांचा दावा फोल आहे. कळणे मायनिंगसाठी ज्यांनी डंपर घेतले ते आता पस्तावले आहेत. तेली जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना कर्ज घेऊन ३०० डंपर घेतलेले आता किती समाधानी आहेत? याचे संशोधन त्यांनी करावे. कोणत्या कारखान्याने अथवा कंपनीने जिल्ह्यात यावे, हे त्या कंपनीने ठरवायचे आहे. त्यामुळे जनतेची दिशाभूल तेली यांनी करू नये. इन्सुली सूतगिरण, तेलताड प्रकल्प, करूळ काच कारखाना, कुडाळ एमआयडीसी याबाबतही त्यांनी विचार करावा व जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असा टोलाही उपरकर यांनी यावेळी लगावला. (वार्ताहर)अभिनंदनाचा ठराव ग्रामसभेत नामंजूरआरोंदा ग्रामसभेने तीनवेळा बहुमताने जेटीबाबत विरोधी ठराव घेतला आहे. सरपंचांनी तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव जेटी मालकांच्या सांगण्यावरून केला होता. मात्र, तो ग्रामसभेने नामंजूर केला. युती शासनाला विकासकामांसाठी ग्रामसभेच्या ठरावाची यापुढे गरज भासणार नसेल तर जनतेला नको असलेले प्रकल्प शासन जनतेच्या माथी मारायला निघाले आहे, असेच यातून सिद्ध होते.