‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’च्या कार्यालयाला टाळे

नीतेश राणे : अरुणा प्रकल्पस्थळी बैठक; प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला, पुनर्वसन रखडले

वैभववाडी : अरुणा प्रकल्पाचे काम ७० टक्के झाले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा पत्ताच नाही. त्यामुळे नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला आणि पुनर्वसनाचे काम ७० टक्के पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पस्थळी पानही हलणार नाही, असा इशारा देत आमदार नीतेश राणे यांनी अरुणा प्रकल्पाचा मक्तेदार ‘महालक्ष्मी इन्फ्राप्रोजेक्ट’च्या कार्यालयाला शनिवारी रात्री टाळे ठोकले. हेत-आखवणे दरम्यान सुरु असलेल्या अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांची प्रकल्पस्थळी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सकपाळ, उपअभियंता एस. व्ही. राठोड, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष भालचंद्र साठे, सभापती शुभांगी पवार, जिल्हा परिषद सदस्य धोंडीराम पवार, पंचायत समिती सदस्य नासीर काझी, वैशाली रावराणे, उपनगराध्यक्ष संजय चव्हाण, अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ नागप, सचिव डॉ. जगन्नाथ जामदार आदी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने भूमिका मांडण्यासाठी उठलेले संघर्ष कृती समितीचे सचिव डॉ. जामदार यांना खाली बसवून आमदार राणे यांनी प्रकल्पाचे अधिकारी व भूसंपादनचे कर्मचारी तसेच ‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’च्या प्रतिनिधींना फैलावर घेतले. धरणाचे काम ७० टक्के झाले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला, पुनर्वसनाचे काम त्या प्रमाणात का होऊ शकले नाही? अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा याला कारणीभूत आहे, असा आरोप आमदार राणे यांनी केला.यावेळी आखवणेतील १६२ कुटुंबांनी हेत गावात पुनर्वसनाची मागणी केली होती. मात्र, ती मागणी फेटाळून त्यांचे पुनर्वसन मांगवली गावठाणात करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे मांगवली गावठाणानजीक मोठे डोंगर असल्याने ‘माळीण’सारखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या इच्छेनुसार पुनर्वसन करण्याची सूचना आमदार राणे यांनी अधिकाऱ्यांना केली. त्यावेळी नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याचा प्रस्ताव पुढील चार-पाच दिवसात पाठविला जाईल, असे भूसंपादनच्या कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केले. धरणाच्या तुलनेत पुनर्वसनाचे काम मागे पडल्याने आमदार राणे यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन खात्यांबरोबरच मक्तेदार ‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’ला जबाबदार धरले. त्यामुळे पुनर्वसनाचे काम धरणाइतके होत नाही. तोपर्यंत प्रकल्पस्थळी पानही हलणार नाही. अगदी मक्तेदाराचे कार्यालयीन कामकाजही बंद राहील, असा इशारा देत आमदार नीतेश राणे यांनी ‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’च्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. अधिकाऱ्यांची बैठकीकडे पाठ प्रकल्पग्रस्ताच्या बैठकीला पुनर्वसन, भूसंपादन अधिकारी हजर राहणे आवश्यक असताना कर्मचारी प्रतिनिधी पाठवून दोन्ही अधिकाऱ्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, भूसंपादनासंबंधीचे मुद्दे अनुत्तरीत राहिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी याबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली. तर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे मोबदला व पुनर्वसन रखडले असताना आमदार नीतेश राणे यांनी ‘महालक्ष्मी इन्फ्रा’ च्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. त्यामुळे यातून नेमके कधी आणि काय निष्पन्न होणार? याची प्रकल्पग्रस्तांना उत्सुकता आहे.