आरक्षण सोडत; पुरेसे उपजिल्हाधिकारीच नाहीत

नियुक्त्या करणार कशा? : पंचायत समित्यांसाठी सात उपजिल्हाधिकारी

रत्नागिरी : २६ जिल्हा परिषदा आणि २९७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तसेच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ५ आॅक्टोबर रोजी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची सोडत तहसीलदारांच्या हस्ते काढण्यात येणार आहे. मात्र, या सोडतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्रत्येक पंचायत समितीसाठी एक उपजिल्हाधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह््यात नऊ पंचायत समित्या असून, उपजिल्हाधिकारी केवळ सातच असल्याने हे नियुक्तीचे गणित जिल्हाधिकारी कसे जुळविणार, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा आणि २९७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तसेच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. याअंतर्गत ५ आॅक्टोबर रोजी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची सोडत तहसीलदारांच्या हस्ते काढण्यात येणार आहे. मात्र, या सोडतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक पंचायत समितीसाठी एक उपजिल्हाधिकारी नियुक्त करावा, अशा निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत. रत्नागिरीसाठी १३ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. परंतु, त्यापैकी केवळ सातच उपजिल्हाधिकारी सध्या कार्यरत आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन विभाग, रोजगार हमी योजना विभाग, पुनर्वसन विभाग यांचे उपजिल्हाधिकारी तसेच खेड, राजापूर आणि दापोली येथील उपविभागीय अधिकारी अशा एकूण सात उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही कालावधीपासून निवडणूक विभाग, भूसंपादन विभाग, सामान्य प्रशासन, पुरवठा विभाग, रत्नागिरीचे आणि चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी अशी सहा पदे रिक्त आहेत. पुरवठा विभागाचे अधिकारी बिरारी यांची बदली होऊन दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. तसेच उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नंदकुमार जाधव सेवानिवृत्त होऊन दहा महिने झाले आहेत. मात्र, अजूनही ही पदे शासनाकडून भरण्यात आलेली नाहीत.‘रोहयो’ उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुरवठा विभागाचा तर पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवडणूक विभागाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.रत्नागिरीचे प्रांताधिकारी प्रसाद उकर्डे आणि चिपळूणचे प्रांताधिकारी रवींद्र हजारे यांची बदली झाल्याने सध्या राजापूरचे प्रांत सुशांत खांडेकर यांच्याकडे रत्नागिरीचा तर दापोलीचे प्रांत जयकृष्ण फड यांच्याकडे चिपळूणचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तसेच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. ५ आॅक्टोबर रोजी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला आरक्षणाबाबतची जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठीची सोडत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते तर पंचायत समिती निर्वाचक गणाची सोडत तहसीलदारांच्या हस्ते काढण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक पंचायत समितीवर उपजिल्हाधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, सध्या जिल्ह््यात सातच उपजिल्हाधिकारी कार्यरत असल्याने जिल्हाधिकारी या नियुक्त्या कशा करणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हा प्रशासनातील अनेक महत्वाच्या रिक्त पदांमुळे एकाच अधिकाऱ्याला आपल्या पदाबरोबरच अतिरिक्त पदाचा कार्यभार पेलावा लागत आहे. त्यामुळे जनतेच्या कामांचा खोळंबा होत आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, पुरवठा विभाग तसेच निवडणूक विभाग वर्षभरापासून अधिकाऱ्यांविना असूनही शासनाला अद्यापही जाग आलेली नाही. लोकप्रतिनिधींकडूनही याबाबत गांभीर्याने पाहिले जात नाही.