धरणग्रस्त आश्वासनांच्या झुल्यावर

तिलारीवासीयांचा न्यायासाठी लढा : वनटाईम सेटलमेंट फाईल लालफितीत अडकली

वैभव साळकर - दोडामार्ग -पंचेचाळीस कोटींचे अंदाजपत्रक असलेले तिलारी धरण दीड हजार कोटींवर जाऊन पोहोचले. ३५ वर्षांनंतर प्रकल्पदेखील पूर्ण झाला. मात्र, ज्यांच्या त्यागावर हा प्रकल्प उभा राहिला, त्या तिलारीच्या धरणग्रस्तांचा प्रश्न मात्र काही सुटलेला नाही. सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येक निवडणुकीवेळी समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन राजकारण्यांतून दिले जाते. निवडणूक संपतात पुन्हा येतात. पण समस्या मात्र कायम असते. अशा पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्वासनांच्या झुल्यावर तिलारीचे धरणग्रस्त झुलत आहेत. वनटाईम सेटलमेंटचा प्रश्न सध्या धरणग्रस्तांसाठी जीवन मरणाचा ठरला आहे. परंतु त्यासंबंधीची फाईल शासनाच्या लालफितीमुळे वित्त विभागाकडे पडून आहे. त्यामुळे सध्या तरी हा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा धुसर बनल्याने धरणग्रस्तांचा वनवास संपणार तरी कधी? असा आर्त सवाल तिलारीचा भूमिपुत्र येथील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला विचारतो आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सध्याचे जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन यांनी पुनर्वसन गावठणांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करताना या पुनर्वसन गावठणांची पाहणी केली होती. त्यावेळी धरणग्रस्तांच्या पाठपुराव्यामुळे काही कामे मार्गी लागली. मात्र, वनटाईम सेटलमेंटचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.घरटी एक नोकरी देण्याचे शासनाने दिलेले आश्वासन न पाळल्याने दोन वर्षांपासून तिलारीचे धरणग्रस्त आंदोलन करीत आहेत. दीड वर्षांपूर्वी थेट तिलारीच्या कालव्यातच तब्बल दोन वेळा प्रत्येकी ३० व २० दिवस ठिय्या आंदोलन करून धरणग्रस्तांनी कालव्याद्वारे गोव्याला जाणारे पाणी अडविले होते. या आंदोलनाची दखल तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी घेत तिलारी धरणग्रस्तांची भेट घेऊन चर्चा केली असता नोकरी ऐवजी वनटाईम सेटलमेंट म्हणून विशिष्ट रक्कम धरणग्रस्तांना खास बाब म्हणून देण्याचा पर्याय निवडण्यात आला आणि त्यावरच धरणग्रस्तांनी आंदोलन मागे घेतले. पुढे दोन्ही राज्यांच्या कंट्रोल बोर्डाच्या बैठका घेऊन प्रत्येक धरणग्रस्त दाखला धारकास पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्याच्या घडीला धरणग्रस्तांना एकरकमी अनुदानाची रक्कम देण्यासंबंधीची फाईल राज्याच्या वित्त विभाग कार्यालय नंबर तीनच्या अधिकाऱ्यांपुढे पडून आहे. यामध्ये एकूण धरणग्रस्तांची संख्या, त्यापैकी किती धरणग्रस्तांना नोकरी लागली आणि संयुक्त प्रकल्प असलेल्या राज्यातील प्रकल्पांची संख्या नसल्याच्या त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. परिणामी ही फाईल पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तिलारी धरणग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवरगेल्या ३५ वर्षांनंतर तिलारी धरण उभे राहिले. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या संयुक्त पुढाकारातून हे धरण साकारले. आज दोन्ही राज्यांना तिलारी धरणामुळे मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तिलारीच्या पाण्यामुळे गोवा राज्यात कृषी क्रांती झाली. ओसाड जमिनी ओलिताखाली आल्या. ज्यांच्या त्यागावर धरण उभे आहे त्या धरणग्रस्तांच्या वाट्याला गेली ३५ वर्षे तरी वनवासच आला आहे. धरणासाठी जमिनी संपादित करताना घरटी एक नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना अनेकवेळा आंदोलने, उपोषणे करावी लागली. पर्यटन विकास व्हावा!सन १९७८ च्या दरम्यान तिलारी धरणासाठी पाल, पाटये, सरगवे, आयनोडे, शिरंगे गावातील लोकांना धरणासाठी जमीन संपादित करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. या जमिनी ताब्यात घेताना शासनाने धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच पुनर्वसन गावठणात १३ सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, याकरिता घरटी एक नोकरी देण्याचे गाजर दाखविण्यात आले. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी आपल्या समृद्ध आणि सुपीक असलेल्या जमिनींवर तुळशीपत्र सोडून वडिलोपार्जित घरादाराचा त्याग केला. आपल्या त्यागातून धरण साकारल्यास त्याचा फायदा आपल्याच शेतकरी बांधवांना होईल, हा त्यामागच्या धरणग्रस्तांचा हेतू होता. मात्र, प्रत्यक्षात धरण पूर्ण झाल्यावर भलतेच घडले. घरटी एक नोकरी सोडाच, ज्या ठिकाणी पुनर्वसन केले गेले, त्या पुनर्वसन गावठणात नागरी सुविधांसाठी धरणग्रस्तांना आंदोलने, उपोषणे करावी लागली. पालकमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षाजिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि खासदार विनायक राऊत यांच्याकडून तिलारी धरणग्रस्तांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या द्वयींनी निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले जाते. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे आणि गोव्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र, आता तशी परिस्थिती नाही. प्रश्न तत्काळ मार्गी लागण्याची गरज आहे.