रत्नागिरी : न्यायालयाने आदेश देऊनही परिचारिका भरतीप्रक्रियेचे संदर्भ अर्ज (रेफरन्स फॉर्म) देण्यास टाळटाळ करणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकाला ७ रोजी वैयक्तिकरित्या कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्या. एस. एस. शिंदे, न्या. पी. आर. बोरा यांनी हे आदेश दिले आहेत.वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या वतीने २०१४मध्ये शासकीय रूग्णालयांमधून रिक्त असलेल्या परिचारिका पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. फक्त महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून नर्सिंग अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच प्रवेश परीक्षेला बसता येईल, अशी अट जाहिरात व माहितीपुस्तिकेत टाकण्यात आली होती. या जाचक वाटणाऱ्या अटीविरूद्ध श्रीकांत बारटक्के आणि अन्य दोघांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केला होती. यावर याचिकाकर्त्यांची ‘नर्सिंग’ पदवी कर्नाटक राज्यातील असली तरी त्यास भारतीय परिचारिका परिषदेची मान्यता असल्याने याचिकाकर्त्यांना भरतीप्रक्रियेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा मुद्दा या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसू द्यावे, असा अंतरिम आदेश दिला.निकाल लागल्यानंतर याचिकाकर्ते संदर्भ अर्ज भरण्याकरिता गेले. मात्र, त्यांना हे अर्ज देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. ही बाब या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर हे अर्ज याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावेत तसेच पात्र असल्यास नियुक्तीपत्रही देण्यात यावे, असा आदेश न्या. एस. एस. शिंदे, न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने दिले. हा आदेश घेऊन याचिकाकर्ते संचालनालयाच्या कार्यालयात गेले. सलग दोन दिवस तेथे राहून त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करून अर्ज देण्याची विनंती तेथील कर्मचाऱ्यांना केली. मात्र, या कार्यालयाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. काही दिवसांनंतरही संचालनालयाकडून काहीच निर्णय झाला नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिकेद्वारे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायालयाने संचालक प्रवीण शिंगारे यांना ७ एप्रिल रोजी वैयक्तिकरित्या न्यायालयापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
त्वरित हजर राहण्याचे आदेश
By admin | Updated: April 4, 2015 00:14 IST