पाणलोट कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन

शासन सेवेत घेण्याची मागणी : सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्णय

सिंधुदुर्गनगरी : सर्व पाणलोट विकास पथक कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम सामावून घ्या यासह विविध आठ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटना शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हाधिकारी भवनासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. जोपर्यंत शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत माघार नाही असा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी भवनासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले असून याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत गवस, उपाध्यक्ष अभिजीत चव्हाण, दिनेश गोवेकर, प्रथमेश गोवेकर, लक्ष्मण वाडेकर, रंजन चव्हाण, दक्षता पांजरी, वैजयंती मालोंड यांच्यासह सुमारे ५० कर्मचारी उपस्थित आहेत.एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत पाणलोट पथक सदस्य काम करीत आहे. यामध्ये कृषी तज्ज्ञ, उपजिवीका तज्ज्ञ, समूह संघटक असे ७६ कर्मचारी जिल्ह्यात काम करीत आहेत. यावेळी धरणे आंदोलन छेडणाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रविंद्र सावळकर व कृषी अधीक्षक अधिकारी एन. जी. वाकडे यांनी भेट दिली. (प्रतिनिधी)विविध मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्षजिल्ह्यासह राज्यातील पाणलोट पथक विकास सदस्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन ८ मे पासून नागपूर येथे सुरु केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी जिल्हा संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे....या आहेत प्रमुख मागण्याकर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करा. प्रकल्पातील उपजिविका तज्ज्ञांना कमी करण्यात येवू नये. आर.आय.डी.एफ. प्रकल्पामध्ये पाणलोट विकास पथक सदस्य यांचे सेवाशुल्क एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करणे. जिल्हा पातळीवर सर्व पाणलोट विकास सदस्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून सेवा पुस्तिका करण्यात यावी.सर्व पाणलोट विकास पथक सदस्यांना शासन आदेशानुसार १० टक्के मानधनात प्रतिवर्षी वाढ व मागील तीन वर्षांच्या फरकासहीत देण्यात यावीत. १० दिवस नैमत्तिक व १५ दिवस वैद्यकीय रजा देण्यात यावी.सर्व पाणलोट विकास पथक सदस्यांना महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, एकत्रित विमा, जीपीएफ पेन्शन, प्रसुती रजा, बालसंगोपन, घरभाडे भत्ता आणि अन्य सवलतीचा लाभ द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.