पुलाच्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष

नागरिकांमध्ये नाराजी : तळवणे-वेळवेवाडीतील स्थिती; बांधकाममंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

सुनील गोवेकर - आरोंदा -तळवणे गावाबरोबरच विकासाच्या दृष्टीने इतर आजूबाजूच्या गावांसाठी महत्त्वाचे असलेले तळवणे- वेळवेवाडी पुलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी लोकांमधून होत आहे. गेल्या वर्षी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर बराच कालावधी उलटल्यानंतरही पुलाच्या बांधकामाकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाबाबत लोकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तळवणे- वेळवेवाडी पुलाची मागणी कित्येक वर्षे प्रलंबित होती. हा पूल रेडी- रेवस महामार्गाला जोडणारा असून या पुलामुळे आरोंदा, तळवणे, किनळे, कवठणी, सातार्डा, न्हयबाग या गावांना फायदा होणार आहे. हा पूल होण्याच्यादृष्टीने पंंचवीस ते तीस वर्षे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी प्रयत्न केले. सावंतवाडीतील भाईसाहेब सावंत मंत्री झाल्यावर तळवणे, किनळे सरपंचांनी या पुलासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर प्रवीण भोसले यांनीही विशेष प्रयत्न केले. परंतु याकामी त्यांना यश आले नाही. त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात युती सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी ८ आॅगस्ट १९९६ रोजी तत्कालीन बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांची अप्पासाहेब गोगटे यांनी मंत्रालयात भेट घेऊन या पुलासंदर्भातील परिस्थिती विषद केली. त्यावेळी त्यांनी पूल बांधून पूर्ण होईल, अशी हमी दिली होती. १९९६-९७ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये नाममात्र तरतूद करून प्रशासकीय मान्यता दिली. पुढील काळात आलेल्या सरकारकडून वेळाकाढू धोरण अवलंबून लागल्याने कवठणी, किनळे, तळवणे येथील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी तळवणे शाळा नं. २ मध्ये २० नोव्हेंबर २००० रोजी बैठक आयोजित केली व या बैठकीमध्ये तळवणे- वेळवेवाडी पूल कृती समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून गुरुदास बर्वे यांची निवड करण्यात आली. त्यावेळेपासून गेली चौदा वर्षे कृती समिती पुलाचा पाठपुरावा करीत आहे. ३ आॅक्टोबर २००१ रोजी तत्कालीन बांधकाम मंत्री विक्रमसिंह मोहिते- पाटील यांची कृती समिती अध्यक्ष यांनी भेट घेतली व पुलाला विरोध होत असल्याबाबत मत व्यक्त केले. त्यानंतरच्या काळात ग्रामस्थांना कामाला सुरुवात करण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबवावा लागला. त्यानंतर २००२ ते २००३ च्या अर्थसंकल्पात या पुलासाठी १ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हा पूल जिल्हा मार्ग ३३ वर असून पूल ३३ मीटर व जोडरस्ता ५८६ मीटर आहे. पुलाचे नकाशे, संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई यांच्याकडून तयार करून घेतले आहेत. सर्वेक्षणाचे काम मार्ग प्रकल्प विभाग रत्नागिरी यांनी केले आहे.या पुलाची प्रथम निविदा १९९६-९७ मध्ये निघाली व चार ठेकेदारांनी निविदा ४० टक्के वाढीव दराने भरल्याने नाकारण्यात आली. हा पूल राफ्ट फाऊंडेशन पध्दतीचे करणे शक्य नाही, असे ठेकेदाराने नमूद केले होते. कारण त्या ठिकाणी पाण्याचा प्रचंड साठा आहे. यासाठी सांगल इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाचे भूगर्भशास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ राव यांनी आपला अभिप्राय दिल्यावर डिझाईन शाखेने एक चाळीस मिटरचा गार्ड टाकून डिझाईन केले व गार्डला दोन्ही बाजूंनी सपोर्ट देण्याचे ठरविले. त्यानंतर रेघे चाचणी घेतली असता चाळीस मीटरवर खडक आढळला. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून मागील वर्षी तत्कालीन बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन काम सुरू झाले आहे. पुलासाठी पुढील भूसंपादनाचे काम सुरू असून विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांचे असणारे देयक लवकरात लवकर देऊन काम थांबणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कृती समिती गेली १४ वर्षे पाठपुरावा करत असून सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी यांनी सहकार्य केले आहे. माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, आप्पासाहेब गोगटे, शिवराम दळवी, विद्यमान मंत्री दीपक केसरकर यांचे विशेष सहकार्य लाभलेले आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघाला दीपक केसरकर यांच्या रुपाने मंत्री लाभल्याने या पुलाच्या कामी कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा कृती समितीकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत सावंतवाडी पंचायत समिती सदस्य गौरी आरोंदेकर यादेखील पाठपुरावा करत आहेत.पुलासाठी कायम पाठपुरावा करणार : बर्वेतळवणे येथील पुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी गेली चौदा वर्षे कृती समितीचे सदस्य व ग्रामस्थ कार्यरत आहेत. कृती समितीकडून या पुलाच्या बांधणीकरिता याआधीही पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आणि काम सुरु होऊन त्याचे उद्घाटन होईपर्यंत कृती समिती पाठपुरावा करीत राहील, असे समितीचे अध्यक्ष गुरुदास बर्वे यांनी सांगितले.