काथ्यामधून मिळतोय घरबसल्या रोजगार

शासनामार्फत उद्योगाबाबत प्रशिक्षण : पहिल्या टप्प्यात ३६0 महिला प्रशिक्षित, टाकाऊ सोडणातून टिकाऊ वस्तू निर्मिती

रामचंद्र कुडाळकर ल्ल तळवडेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारळाची मोठी लागवड असून त्याचा वापर मर्यादितच राहिला आहे. या नारळातून निघणारे सोडण टाकाऊ म्हणूनच गणले जाते. मात्र, नारळाच्या सोडणावर आधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या वापरातून तयार करण्यात येत असलेल्या काथ्यापासून विविध वस्तूंची निर्मिती करून महिलांना घरबसल्या अर्थार्जन उद्योग महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार रिसोर्स बेस्ड इंटोसिव्ह प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट या पथदर्शी प्रकल्पांर्गत महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ पुरस्कृत महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी) यांच्यावतीने जिल्ह्यातील महिलांना दोरी तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ केंद्रांवर ३६० महिलांना प्रशिक्षण दिले जात असून त्यामुळे जिल्ह्यातील महिलांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन काथ्या उद्योजकता अभियान सुरू केल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रथम ८०० महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याअंतर्गत महिलांनी बनविलेला माल शासकीय स्तरावरूनच विकत घेतला जाणार असून कच्च्या मालाचा पुरवठा शासनच करणार आहे. त्यामुळे महिलांना स्वयंरोजगाराची उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे.शासनस्तरावरून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिलांना इलेक्ट्रॉनिक रॅट मोफत मिळणार आहे. शासनाच्या चांदा ते बांदा या विशेष योजनेंतर्गत काथ्या उद्योग व्यवसाय जिल्ह्यात विकसित व्हावा यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे यात महत्त्वाचे योगदान आहे.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते काथ्या व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राचा व नवीन काथ्या फॅक्टरीचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी भारत सरकार क्वॉयर बोर्डचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या अनेक योजना येतात. मार्केटींग ही बाब महत्त्वाची असते. कच्चा माल पुरवठा अशा अनेक गोष्टी उद्योग व्यवसायात गरजेच्या असतात. पण ग्रामीण भागातील महिला यात अपयशी ठरतात. पण आता शासनच त्यांच्या दारी सर्व सुविधा घेऊन आल्याने एक महिला महिन्याला सुमारे ८ हजार रूपये कमावू शकते. चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अनेक योजना, स्वयंरोजगाराचे आगामी उपक्रम आखले जात आहेत. पण या योजनेचे महत्त्व कळण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक कार्यालय सिंधुुदुर्ग जिल्ह्यात होणे आवश्यक आहे. काथ्या व्यवसायापासून दोरी बनविण्याचे प्रशिक्षण जिल्ह्यात सुरू आहे. या महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देणे शासन स्तरावरून गरजेचे आहे.