‘आशा’ गटप्रवर्तकांनी आंदोलन छेडले

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अभियानावरील निधी दुप्पट करण्याची मागणी

ओरोस : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करा, या अभियानावरील निधी दुप्पट करा, ‘आशा’ गटपर्वतकांना आरोग्य सेवक म्हणून सेवेत कायम करा. ‘आशा’नी रजिस्टर भरावयाचे नसून ते सिस्टरांनी भरावयाचे आहे. आशांना १० हजार, गटप्रवर्तकांना १५ हजार रुपये वेतन द्या. यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी धरणे आंदोलन छेडले. राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानाची मुदत मार्च २०१७ मध्ये संपत आहे. त्यानंतर हे अभियान बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील लाखो कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. या अभियानातील आशांना दरमहा १० हजार रुपये मिळालेच पाहिजेत अशा विविध घोषणा देत सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनचे उपाध्यक्ष कॉ. सुभाष निकम, सहसचिव कॉ. विजयाराणी पाटील, जिल्हाध्यक्षा अर्चना धुरी, सुनिता पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो आशा कर्मचारी उपस्थित होत्या. २००५ पूर्वी भारतात माता व बालमृत्यूचे प्रमाण खूपच होते. त्याची गंभीर दखल जागतिक आरोग्य संघटनेने घेत भारताला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यास भाग पाडले. या अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्यकेंद्रनिहाय आशा व गटप्रवर्तकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या योगदानामुळे माता व बालमृत्यू दरात तुलनात्मक घट झाली. मात्र एवढे चांगले काम करणाऱ्या आशांचा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान मार्च २०१७ संपुष्टात येत आहे. त्यानंतरही अभियान बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या देशातील लाखो आशा गटप्रवर्तक बेरोजगार होणार आहेत. जनहितासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कायमस्वरुपी करुन आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढवावा, या मागणीसाठी आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. २००८ साली आशांना मासिक सभेचा भत्ता १५० रुपये व त्रैमासिक सभेचा भत्ता ७५ रुपये दिला जात होता. २००८ ते २०१६ या आठ वर्षात महागाई तिप्पट वाढली. मात्र आशा कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात १ रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. शासनाच्या या उदासीन धोरणाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. या सर्व मागण्यांची वेळीच दखल घेतली नाही तर भविष्यात मोठे आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. (वार्ताहर) प्रमुख मागण्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कायम करावे. अभियानातील निधीत दुप्पट वाढ करावी. आशा-गटप्रवर्तक-अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करावी. आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य सेवक म्हणूून शासन सेवेत कायम करावे. इंडियन लेबर कौन्सिलच्या शिफारसी त्वरीत अंमलात आणाव्यात. कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी तरतुदी रद्द कराव्यात व सध्याच्या कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करावी.