हायस्पीड बोटी सील होणार !

विधानसभेत खडसेंचे उत्तर : पारंपरिक मच्छिमारांकडून वैभव नाईक यांचा सत्कार

मालवण : मालवण बंदरात घुसखोरी करून मासळीची लूट करणाऱ्या कर्नाटकातील तीन हायस्पीड बोटींना मत्स्य, पोलीस व मच्छिमार यांनी संयुक्त कारवाई करून मालवण बंदरात अवरुद्ध करून ठेवले होते. त्या बोटी रातोरात पळून गेल्या. याबाबत विधानसभेत आमदार वैभव नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी मत्स्योद्योग मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मत्स्य आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना संबंधित बोटी मिळताच सील करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती आमदार नाईक यांनी दिली. मालवणच्या शिवसेना तालुका कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, आचरा मच्छिमार राडाप्रकरणी अनेक मच्छिमारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे. सकारात्मक चर्चेअंती मच्छिमारांवर दाखल झालेले गंभीर गुन्हे मागे घेण्याबाबत प्रयत्न केले जातील. आंबा, काजू नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. शिवसेनेच्या माध्यमातून तालुक्यात लवकरच शेतकऱ्यांचा मेळावा घेण्यात येईल. त्यांच्या समस्या दूर करून नुकसानभरपाई मिळविण्यात सहकार्य करण्यात येईल. तारकर्ली देवबागला स्थानिक व्यावसायिकांच्या पाठीशी ठाम आहोत, असेही नाईक यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छिमारांच्या प्रश्नांबाबत सभागृहात आवाज उठवून मत्स्योद्योग मंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रश्न आमदार नाईक यांनी तडीस नेण्यासाठी प्रयत्न करत मच्छिमारांना न्याय मिळवून दिला. त्याबाबत मालवणातील पारंपरिक मच्छिमारांनी त्यांचा सत्कार केला. यावेळी नाईक यांनी मच्छिमारांनी न्याय देण्यासाठी मंत्री खडसे यांना जिल्हा दौऱ्याचे आमंत्रण दिले असून जानेवारी अखेरीस ते दौऱ्यावर येणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी ज्येष्ठ मच्छिमार नेते रमेश धुरी, छोटू सावजी, दिलीप घारे, सन्मेश परब, रुपेश प्रभू, अन्वय प्रभू, रश्मिन रोगे, प्रदीप रेवंडकर, सेजल परब, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)तारांकित प्रश्नांना सकारात्मक न्यायसभागृहात सर्वाधिक तारांकित प्रश्न आपल्या माध्यमातून विचारले गेले. त्याला सकारात्मक न्याय मिळाला आहे. डॉ. सोमवंशी अहवाल तत्वत: स्वीकारून नव्याने पर्ससीन परवाने न देण्याचे धोरण असो, तसेच परप्रांतीय पर्ससीन व हायस्पीड धारक यांना एमपीडीएसारखा कायदा लावण्याबाबत सुरू असलेला विचार, तसेच समुद्री कारवाईसाठी गस्ती नौका अधिक कर्मचारी, कायदेविषयक लढा, हा सागरी अधिनियमात यावर्षी करण्यात आलेली २५ लाखांची तरतूद अडीच कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सहकारी तत्त्वावरील बर्फ कारखान्यांना पूर्वी असलेले इंडस्ट्रीयल वीज बिल कमर्शिअल स्वरुपात येणार आहे, असे नाईक म्हणाले.