बागायतदार कर्जमाफीवर ठाम

आग्रही मागणी : सध्याचे ‘भरपाई वितरण’ स्थगित करा

रत्नागिरी : संपलेल्या हापूस हंगामात बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आंबा पिकासाठी घेतलेले कर्ज शासनाने शंभर टक्के माफ करावे, या मागणीवर बागायतदार ठाम आहेत. बॅँकांकडून घेतलेल्या ३०० कोटींच्या कर्जफेडीसाठी मिळालेल्या ३१ जुलैपर्यंतच्या वाढीव मुदतीत कर्जमाफीसाठी आंबा बागायतदार आग्रही राहतील, अशी माहिती रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे सचिव मंदार सरपोतदार यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. रविवारी दुपारी ३ वाजता झालेल्या या पत्रकारपरिषदेला संस्थेचे खजिनदार तु. सो. घवाळी, तात्या अभ्यंकर, सदस्य सुरेंद्र देवळेकर, सुहास मुळ्ये, प्रसन्न पेठे, प्रकाश साळवी, दत्ताराम तांबे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, उत्पादक यांची शुक्रवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या समवेत बैठक झाली होती. त्यात संस्थेने केलेल्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ३० जूनपर्यंत कर्जफेड करावयाची होती. परंतु मोठे नुकसान झाल्याने इतक्या लवकर ही कर्जफेड कशी करणार, असा सवाल करीत वाढीव मुदतीची मागणी संस्थेने केली होती. त्यामुळेच ३१ जुलै २०१५ पर्यंत ही वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे बाधित शेतकरी यादीत आहेत व ज्यांना कर्ज फेडणे शक्य नाही, त्यांच्या सध्याच्या कर्जाला पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मिळणार आहे. तसेच सध्याच्या कर्जाएवढेच नवीन कर्ज लगेच वितरित केले जाणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.ज्यांची नावे बाधित यादीत नाहीत त्यांना सुचविल्याप्रमाणे आवश्यक निकष लागू करण्याचे अधिकार संबंधित बॅँकांना देण्यात येणार असून त्याबाबत जिल्हा लिड बॅँक कमिटीमध्ये शिफारस करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. बॅँकांनी बाधित शेतकऱ्यांच्यामागे लागू नये, असे सक्त निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याचे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. नुकसान भरपाई म्हणून कर्जमाफीची आमची मागणी कायम असून ती मान्य होईपर्यंत सध्याची नुकसानभरपाई वितरीत करण्याची प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच कर्जफेडीबाबत बॅँकांकडून त्रास झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टोल फ्री नंबरवर संबंधितांनी संपर्क साधावा, असेही या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी संस्थेच्या रॉकेलच्या मागणीचा प्रस्ताव तत्काळ मान्य करून आंबा उत्पादक व मच्छिमार यांना सवलतीच्या दरात केंद्र शासनाच्या मदतीने रॉकेल पुरवठा करण्यात येईल, असे जाहीर केल्याबद्दल सरपोतदार यांनी समाधान व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)बागायतदारांचा आग्रह...कोकणवर अन्यायच...गेल्या चाळीस ते पन्नास वर्षात राज्याच्या अन्य प्रांतात नैसर्गिक आपत्तीत शेती, द्राक्ष, फळांचे नुकसान झाल्याने अनेकवेळा भरीव नुकसान भरपाई देण्यात आली. कोकणात मोठे नुकसान होऊनही फारशी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. यावेळी आंबा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात भाजपप्रणित सरकार आहे. त्यामुळे शासनाने आंबा बागायतदारांना कर्जमाफी देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे मतही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले.