मालवण : सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर अनधिकृत पर्ससीनधारक विनापरवाना मासेमारी करत आहेत. तर अधिकृत पर्ससीनकडून जिल्हास्तरावर ठरवलेली हद्द मोडून राजरोस मासेमारी सुरु आहे. याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढून न्याय मिळवून द्या, याबाबतचे निवेदन आचरा येथील पारंपरिक मच्छिमारांनी खासदार विनायक राऊत यांना दिले. जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छिमारांचा हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. लवकरच संयुक्त बैठक बोलावली जाईल, असे सांगत खासदार राऊत यांनी पारंपरिक मच्छिमारांच्या न्यायासाठी आपण संसदेत अशासकीय विधेयक मांडले आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. मालवण शासकीय विश्रामगृह येथे खासदार विनायक राऊत यांची आचरेतील मच्छिमारांनी भेट घेतली. यावेळी धर्माजी आडकर यासह अन्य मच्छिमार तसेच विकी तोरसकर, बबन शिंदे, हरी खोबरेकर, सन्मेश परब उपस्थित होते. सिंधुदुर्गात अनधिकृत पर्ससीन, परप्रांतीय पर्ससीन व हायस्पीड ट्रॉलर्स यांचा धुमाकूळ सुरु आहे. याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा गरजेचा असून तो काढण्याबाबत संसदेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संपूर्ण किनारपट्टीवर पारंपरिक मच्छिमारांच्या न्यायासाठी धोरण निश्चित करून निर्णय व्हावा, यासाठी केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्र्यांची भेट घेण्यात आली. संसदेत हा प्रश्न लावून धरून अशासकीय विधेयक मांडताना मच्छिमारांचे सामाजिक, आर्थिक, संरक्षण व कल्याण गरजेचे आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, अनधिकृत मासेमारी यांचा सामना करणाऱ्या मच्छिमाराला विमा सुरक्षा मिळावी. नुकसान निधी मिळावा. मच्छिमारांच्या मुलांना नि:शुल्क शिक्षण मिळावे असे या विधेयकात मांडण्यात आले आहे. तर भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम १८९७ (४) यात बदल करून अनधिकृत मासेमारीवर कठोर कारवाई व्हावी, हाही प्रयत्न राहणार आहे, असे राऊत यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
मच्छिमारांना न्याय मिळवून देणार
By admin | Updated: December 21, 2015 00:25 IST