शाळा, शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी मोर्चा

७ मार्चला आयोजन : प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभाग प्रशासनाच्या अक्षम्य चुकीमुळे शाळांना गेली पाच वर्षे सादिल अनुदान मिळत नाही. तसेच शैक्षणिक साहित्य, वाहतूक खर्च, स्टेशनरी, प्रशिक्षण भत्ते, १ तारखेला वेतन, महत्त्वाची परिपत्रके, शासन आदेश मिळत नाहीत. या अशा प्रश्नांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून प्रश्न प्रलंबित ठेवले जात आहेत. शाळा व शिक्षकांच्या जिव्हाळ््याच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ७ मार्चला दुपारी १२ वाजता शिक्षक पतपेढी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग प्रशासनाच्या अक्षम्य चुकीमुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न, अर्हताधारक पात्र शिक्षकांचे देय, निवड श्रेणी, पदोन्नती, कर्तव्य व जबाबदारीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे पदवीधर मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांना देय असणारी एक जादा वेतनवाढ, वैद्यकीय बिले, प्रवास भत्ता, अशा अनेक प्रश्नांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळा, शिक्षक, मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पंढरपूर येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या सभेत घेतलेल्या एकमुखी निर्णयानुसार ठोस निर्णय शासन घेत नसल्याच्या भूमिकेवर शाळा व शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी हा मोर्चा ७ मार्चला काढण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. आरटीई अधिनियमांतर्गत इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग शाळांना जोडणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद न करणे, शालार्थ वेतनप्रणालीसाठी शाळांमध्ये तांत्रिक सोयी-सुविधा निर्माण करणे, शाळांना घरगुती दराने वीजपुरवठा करणे, रिक्त पदे त्वरित भरणे, अप्रशिक्षित, सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन मंजूर करणे, आदी प्रश्न शासनस्तरावर वेळोवेळी मांडून चर्चा न झाल्यामुळे हा मोर्चा ७ मार्चला काढण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)