अनधिकृत मासेमारी रोखणे मत्स्य विभागाला आव्हान !

१ सप्टेंबरपासून सुरुवात : परराज्यांतील घुसखोरी थांबविणे आवश्यक

सिद्धेश आचरेकर --मालवण --गेली काही वर्षे सिंधुदुर्ग किनारपट्टीला नेहमीच ‘संघर्षा’ची किनार लाभली आहे. गेल्यावर्षी मच्छिमारांचा संघर्ष भडकल्यानंतर अनधिकृत हायस्पीड व पर्ससीन मासेमारी काहीशी कमीही झाली होती. वाढत्या मासळीच्या लयलुटीमुळे मत्स्य साठे नष्ट होतात. परिणामी, पारंपरिक मच्छिमार यात भरडला जातो आणि त्याच्यावर संघर्ष करण्याची नामुष्की येते. शासनाच्या सोमवंशी अहवालानुसार १ सप्टेंबरपासून पर्ससीन मासेमारी हंगाम सुरू होत आहे. त्यामुळे मत्स्य विभागाने अनधिकृत व बेकायदेशीर होणाऱ्या पर्ससीन, हायस्पीड मासेमारीवर लगाम न ठेवल्यास पुन्हा संघर्ष भडकण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत मासेमारी थांबविण्यासाठी मत्स्य विभागात स्वतंत्र गस्ती कक्ष व हायस्पीड गस्ती नौका उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी मच्छिमारांतून होत आहे.पर्ससीन हंगाम सुरू होत असला तरी पर्ससीनधारकांना महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार मासेमारी करणे बंधनकारक राहणार आहे. १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर हा चार महिन्यांचा कालावधी पर्ससीन व हायस्पीड मासेमारीसाठी असून, मासेमारी करताना त्यांना अटी, शर्थी घालण्यात आल्या आहेत. राज्यातील पर्ससीनधारकांना रेडी ते जयगड बंदर या किनारपट्टीवरील १२ नॉटीकल मैल सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारीची परवानगी देण्यात आली आहे.मत्स्य हंगामाची १ आॅगस्टपासून सुरुवात झाली असली तरी मच्छिमारांना म्हणावी तशी मासळी मिळाली नाही. पाऊस आणि समुद्रातील वाऱ्यांचा जोर पाहता मच्छिमारांच्या आश्वासक श्री गणेशानंतर मासळी मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. आता १ सप्टेंबरपासून पर्ससीन मासेमारी सुरू होत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांसमोर यावर्षीही संघर्षाचे आव्हान असणार आहे. गेला मासेमारी हंगाम संघर्षात गेला.चौकटचौकटगस्तीसाठी स्वतंत्र कक्ष हवाचमत्स्य व्यवसाय विभागातील अनेक रिक्त पदे नुकतीच भरण्यात आली आहेत. मात्र, याच अधिकाऱ्यांना गस्तीसाठी पाठविले गेल्यास कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे समुद्रातील गस्ती नौकेसाठी स्वतंत्र हायस्पीड नौका तसेच स्वतंत्र कक्ष निर्माण झाल्यास परप्रांतीय नौकांचे अतिक्रमण रोखण्यास मदत होईल. याबाबत मच्छिमारांनी वेळोवेळी मागणी करूनही याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत यांनी स्थानिक मच्छिमारांच्या या प्रलंबित समस्यांकडे लक्ष पुरवून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सध्या केवळ रापणकर, पातधारक मच्छिमारांकडून मासेमारी सुरू असून, जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीय हायस्पीड व पर्ससीन नौकांकडून घुसखोरी झाल्यास स्थानिक मच्छिमार व परप्रांतीय यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.छोट्या मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळगेल्या दहा वर्षांच्या इतिहासात जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील मुबलक मासळीच्या प्रमाणात कमालीची घट झाली आहे. गतवर्षी तर मत्स्य दुष्काळाच्या झळाही मच्छिमारांना बसल्या. या सर्व मानवनिर्मित आपत्तींना आधुनिक पद्धतीची मासेमारी जबाबदार आहे. गोवा, कर्नाटक, केरळ तसेच गुजरात, आदी किनारपट्टी राज्यातील हायस्पीड व पर्ससीन नौकांनी सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर ‘राज्य’ करीत मासळीची लयलूट केली. त्यामुळे कित्येकदा रक्तरंजित संघर्षही घडले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात परराज्यातील नौकांची घुसखोरी रोखणे मत्स्य विभागाला मोठे आव्हान असणार आहे.शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्यासाठी मासळीची लूट थांबविणे आवश्यक असताना मत्स्य विभागाचे उदासीन धोरण आड येत आहे. याचा परिणाम येथील मच्छिमारांवर होत असून, छोट्या मच्छिमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ येते.जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीयांची होणारी घुसखोरी रोखणे आवश्यक आहे. जिल्हा सागरी हद्दीत होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागात स्वतंत्र कक्ष असायला हवा. तसेच हायस्पीड गस्ती नौका उपलब्ध झाल्यास अनधिकृत मासेमारीला चाप बसेल. परप्रांतीयांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी शासन स्तरावरही आवश्यक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. परराज्यातील नौकांकडून घुसखोरी झाल्यास ऐन हंगामात समुद्रात संघर्ष भडकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासनाने हा संघर्ष टाळण्यासाठी मच्छिमारांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा. - हरी खोबरेकर, मच्छिमार नेते, मालवण.